चौथ्या तिमाहीत 7.8 टक्के विकासदर

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापूर्वी खूशखबर : मागील आर्थिक वर्षात अर्थचक्राला मोठा वेग

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून खूशखबर समोर आली आहे. देशाचा विकासदर 2023-24 या आर्थिक वर्षात 8.2 टक्के राहिला आहे. तर 2022-23 या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण 7 टक्के राहिले होते.  देशाचा विकासदर जानेवारी-मार्च तिमाहीत 7.8 टक्के राहिला असल्याची माहिती सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने शुक्रवारी दिली आहे. भारताचा जीडीपी 2023-24 आर्थिक वर्षाच्या तिमाहीत लक्षणीय प्रमाणात वाढला आहे. आर्थिक आघाडीवर भारताचा मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनचा जानेवारी-मार्च तिमाहीतील विकासदर 5.3 टक्के राहिला आहे.

तर केंद्र सरकारची राजकोषीय तूट मागील आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या 5.63 टक्के राहिली आहे. हे प्रमाण केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुमानित 5.8 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. महालेखा नियंत्रकाच्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकार महसूल संकलनाचे लक्ष्य प्राप्त करण्यास यशस्वी ठरले आहे. निव्वळ करसंकलन 2023-24 मध्ये 23.36 लाख कोटी रुपये राहिले. तर खर्च 44.42 लाख कोटी रुपये राहिला आहे.

आरबीआयकडून मागील पतधोरण आढाव्यात 6.9 टक्के विकासदराचा अनुमान व्यक्त करण्यात आला होता. तर मार्च तिमाहीत 7.8 टक्के विकासदर राहिला आहे. तर ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत विकासदर 8.4 टक्के राहिला होता. तर जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत विकासदर 7.6 टक्के इतका होता.

ऊर्जा आणि स्टील उत्पादनातील वाढीमुळे भारताच्या कोर सेक्टरच्या आकडेवारीत सुधारणा झाली आहे. कोर सेक्टरमधील 8 प्रमुख उद्योगक्षेत्रांनी एप्रिलमध्ये 6.2 टक्क्यांची वाढ नोंदविली आहे. संबंधित महिन्यात कोळसा उत्पादन 7.5 टक्के, तर वीजनिर्मिती 9.4 टक्क्यांनी वाढली आहे. मार्च महिन्यात कोळसा उत्पादन 8.7 टक्के आणि वीज निर्मिती 8.6 टक्क्यांनी वाढली. तर मार्चमध्ये स्टील उत्पादन वार्षिक आधारावर 7.1 टक्क्यांनी वाढले आहे. एप्रिलमध्ये नैसर्गिक वायू उत्पादनात 8.6 टक्क्यांची भर पडली. तर मार्च महिन्यात याचा वृद्धीदर 6.3 टक्के इतका राहिला होता.