Good News : अवघ्या 25 दिवसांत सातबारावर होणार नोंद, तलाठ्यांकडील हेलपाट्यांना ब्रेक
प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन व पारदर्शक असल्याने आर्थिक मागणीला आळा बसेल
By : हिराजी देशमुख
कडेगांव : राज्यातील जमीन व्यवहारांमध्ये प्रचंड सुलभता आणणारा व नागरिकांना तलाठी कार्यालयाचे हेलपाटे वाचवणारा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने अंमलात आणला आहे. जमीन खरेदी केल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर नाव लागले जाणार आहे. त्यासाठी 'आय सरिता' आणि 'ई फेरफार' या दोन संगणक प्रणाली एकमेकांशी जोडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दस्त नोंदवल्यानंतर अवघ्या वीस-पंचवीस दिवसात सातबारा उताऱ्यावर संबंधित खरेदीदाराच्या नावाची फेरफार नोंद होणार आहे.
दस्त नोंदणीनंतर आय सरिता प्रणालीतून मिळालेला मजकूर थेट महसूल विभागाच्या ई फेरफार या संगणक प्रणालीमध्ये पोहचतो. यामुळे जमीन विकणारा व खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींची नावे क्षेत्रफळ, बाजारमूल्य, व्यवहाराची तारीख आदी माहिती स्पष्ट असते. ही माहिती मिळताच तलाठी संबंधित पक्षकारांना नोटीस पाठवतात व मंडल आय सरिता नोंदणी प्रक्रियेत डिजिटल क्रांती नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सध्या आय सरिता या संगणक प्रणालीचा वापर विविध दस्त नोंदणीसाठी केला जातो.
खरेदी विक्री हक्कसोड, बोजा लावणे किंवा कमी करणे यांसारख्या व्यवहारासाठी या प्रणाली व्दारे संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने पार पडते. यामध्ये दस्त सादर केल्यानंतर त्या व्यवहाराची सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात संकलित केली जाते. अधिकाऱ्याच्या मंजुरीनंतर ही नोंद उताऱ्यावर घेतली जाते.
ई फेरफार व आय सरिता या दोन्ही प्रणाली एकमेकांशी संलग्न झाल्यामुळे नागररिकांना तलाठी कार्यालयात फेरफारसाठी हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन व पारदर्शक असल्याने आर्थिक मागणीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. अनेकदा जमीन खरदीनंतर सातबारा उताऱ्यावर नाव येण्यासाठी दोन-तीन महिने लागत असत. अनेकवेळा ही प्रक्रिया वर्षभरही प्रलंबित राहत असे. मात्र आता केवळ २५ दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल.
शहरी भागातील मिळकत पत्रिकावरील फेरफार नोंदीसाठी ई पीसीआयसी ही तिसरी संगणक प्रणाली देखील या योजनेत जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागासाठी सातबारा तर शहरी भागातील मिळकत पत्रिका या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये डिजिटल एकात्मता साधली आहे.
महसूल विभाग नोंदणी व मुद्रांक विभाग आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागांनी एकत्र येवून हा निर्णय घेतल्याने भूमिहक्कसंदर्भ प्रक्रियेतील आवश्यक विलंब, अडथळे व भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. राज्य शासनाने नागरिकाभिमुख तंत्रज्ञानाचा वापर करत महसूल व्यवहारांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा केलेला हा प्रयत्न उल्लेखनीय आहे. भविष्यात यातील कार्यक्षमतेला अधिक बळकटी देण्यासाठी लोकसहभाग आणि जागरूकता महत्वाची ठरणार आहे.