महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

सीबीआयची 6,900 प्रकरणे प्रलंबित

06:49 AM Sep 03, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

Advertisement

केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण संस्थेकडून (सीबीआय) चौकशी करण्यात येत असलेली 6 हजार 900 हून अधिक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे सध्या देशभरात विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत, अशी माहिती केंद्रीय दक्षता आयोगाने दिली आहे. या प्रकरणांपैकी 361 प्रकरणे गेल्या 20 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. याशिवाय 658 प्रकरणांमध्ये चौकशी अद्याप पूर्ण व्हावयाची आहे. तसेच 48 प्रकरणे 5 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.

Advertisement

सीबीआयने सादर केलेली 6 हजार 903 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांच्यापैकी 1 हजार 379 प्रकरणे 3 वर्षांपेक्षा कमी काळापासून प्रलंबित आहेत. 875 प्रकरणे 3 वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. तर 2,188 प्रकरणे गेल्या पाच ते दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित राहणे हा या संस्थेसाठी चिंतेचा विषय आहे, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

सध्या 658 प्रकरणे

सध्याच्या स्थितीत सीबीआय भ्रष्टाचाराच्या 658 प्रकरणांमध्ये चौकशी करीत आहे. त्यांच्यापैकी 48 प्रकरणांमध्ये गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळपर्यंत चौकशी पूर्ण झालेली नाही. तर 74 प्रकरणे गेल्या तीन वर्षांपासून चौकशी पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. याशिवाय सीबीआय किंवा आरोपी यांनी अपील पेलेल्या प्रकरणांची संख्या 12 हजार 773 इतकी असून ती विविध उच्च न्यायालयांमध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यांच्यापैकी 500 हून अधिक प्रकरणे विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये गेल्या 20 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत, अशी माहिती आयोगाच्या अहवालात देण्यात आली आहे.

विलंबाची कारणे अनेक

प्रकरणे अनेक कारणांमुळे प्रलंबित स्थितीत आहेत. सीबीआयवर कामाचा मोठा ताण आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या कामाच्या तुलनेने कमी आहे. हे प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे सर्वात महत्वाचे कारण आहे. याशिवाय चौकशीसाठी अनुमती मिळण्यास होणारा विलंब, अनुमतीपत्र मागण्यासाठी पाठविलेल्या पत्रांची उत्तरे विलंबाने आल्याने होणार विलंब, न्यायालयात प्रकरण सादर करण्यासाठी अनुमती मिळण्यास विलंब अशी अनेक कारणे अहवालात देण्यात आली आहेत.

Advertisement
Tags :
##tarunbharat##tarunbharatnews#social media
Next Article