कस्तुरीरंगनच्या कक्षेत जिल्ह्यातील 63 गावे

867 चौ.कि.मी. क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील : 25 सप्टेंबरपर्यंत मागविल्या हरकती-सूचना

प्रतिनिधी/ बेळगाव

पश्चिम घाटाच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशींच्या आधारे जिल्ह्यातील 63 गावे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या (ईएसझेड) कक्षेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. या गावांमधील सुमारे 867 चौरस कि.मी. क्षेत्राचा समावेश मसुदा अधिसूचनेत करण्यात आला आहे. यापैकी 62 गावे खानापूर तालुक्मयातील असून एका गावाचा समावेश बेळगाव तालुक्मयात आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, प्रस्तावित क्षेत्रात खानापूर तालुक्मयातील सुमारे 852 चौरस कि.मी. व बेळगाव तालुक्मयातील 15 चौरस कि.मी. क्षेत्राचा समावेश आहे. पश्चिम घाटातील जैवविविधता व नाजूक पर्यावरणीय परिसंस्थेचे संरक्षण करणे तसेच पर्यावरणावर विपरित परिणाम करणाऱ्या विकासकामांवर आवश्यक नियमन आणणे हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश आहे.

मसुदा अधिसूचनेत प्रस्तावित क्षेत्रातील औद्योगिक, व्यावसायिक, खाणकाम व पायाभूत सुविधा योजनांसह विविध उपक्रमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अनुमत उपक्रमांचे हिरवा, पिवळा, नारंगी व लाल अशा चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. प्रत्येक श्रेणीनुसार निर्बंध व नियमनाची पातळी निश्चित करण्यात आली आहे.

मसुदा अधिसूचनेवर नागरिक, लोकप्रतिनिधी, उद्योजक, व्यावसायिक संस्था व विविध संघटनांना आपले आक्षेप व सूचना मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. संबंधितांनी आपली लेखी निवेदने 25 सप्टेंबरपर्यंत उपवनसंरक्षक, संबंधित तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे सादर करावीत, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

प्राप्त होणाऱ्या हरकती, सूचनांचा विचार करून त्या पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असून, तो मंत्रिमंडळासमोरही मांडला जाण्याची शक्मयता आहे. त्यामुळे सध्या हा प्रस्ताव सार्वजनिक विचारविनिमयसाठी खुला आहे. कस्तुरीरंगन आराखडा अंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आलेले निर्बंध हे माधव गाडगीळ समितीने यापूर्वी सूचविलेल्या उपाययोजनांच्या तुलनेत कमी कठोर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

त्यामुळे प्रस्तावित तरतुदींमुळे स्थानिक नागरिक, उद्योग, व्यवसाय व विकासकामांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करून संबंधितांनी आपली मते प्रशासनाकडे नोंदविण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. पर्यावरण संवर्धनासोबत स्थानिक गरजा, विकासकामांचा समतोल राखण्यासाठी हितधारकांच्या सूचना महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यामुळे प्रभावित गावांतील नागरिक, उद्योजक संस्थांनी मसुदा अधिसूचनेचा अभ्यास करून 25 सप्टेंबरपूर्वी आपल्या हरकती व सूचना सादर कराव्यात, असे जिल्हा प्रशासनाने आवाहन केले आहे