‘गोवा आयडीसी’मध्ये 63 कोटींचा घोटाळा

गोवा लोकायुक्तांकडे डिमेलो यांची तक्रार : केंद्र सरकारच्या निधीचा केला गैरवापर

पणजी : केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयमार्फत ‘निर्यातीसाठी पायाभूत सुविधा आणि संलग्न राज्य विकास उपक्रमा’खाली (एएसआयडीई ) देण्यात आलेल्या निधीचा वापर, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंधन करून 63 कोटींचा अपहार केला असल्याची तक्रार गोवा लोकायुक्ताकडे दाखल करण्यात आली आहे. यात खास म्हणजे, सदर केंद्रीय निधी ज्या प्रकल्पासाठी खर्च केल्याचे दाखवला आहे, ते प्रकल्प वेर्णा येथे गोवा आयटीसीने आधीच पूर्ण केले सांगून याप्रकरणी गैरकारभार व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करुन त्यात चौकशी करण्याची मागणी लोकायुक्तांकडे करण्यात आली आहे. तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवत्ते ट्रोजन डिमेलो यांनी गोवा लोकायुक्ताकडे केलेल्या या तक्रारीत गोवा औधोगिक विकास महामंडळाचे एमडी परविमल अभिषेक पोलुमातला, आमदार तथा अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो, मुख्य सचिव पुनीत गोयल, उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य संचालनालय, प्रधान लेखापाल, विदेशी व्यापार उप-महासंचालक, कार्मिक खात्याचे अवर सचिव, उद्योग खात्याचे अवर सचिव आदींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

प्रकल्पांचे पैसे गुंतवले बँकांत

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयमार्फत देशातील विविध राज्यात निर्यातीसाठी पायाभूत साधन-सुविधा उभारण्यासाठी ‘एएसआयडीई’ उपक्रम सुऊ करण्यात आले आहेत. या योजनेखाली निर्यात वाढीसाठी सुमारे 600 प्रकल्पांना मदतनिधी केंद्राकडून दिला जातो. गोवा औधोगिक विकास महामंडळाने (आयडीसी) 2002-03 ते 2013-14 या वर्षासाठी केंद्र सरकारकडून 63. 38 कोटी ऊपयांचा निधी  ‘एएसआयडीई’ उपक्रमसाठी प्राप्त झाला होता. केंद्राने 31 मार्च 2019 या तारखेपर्यंत वापर न झालेला निधी मान्यताप्राप्त प्रकल्पासाठी वापरण्यास परवानगी देताना त्यासाठी ‘ना हरकत’ घेण्याची अट घातली होती. गोवा सरकारने वापर न झालेला निधी थेट तीन विविध बँकेच्या 20 मुदत ठेव (फिक्सड डिपॉजिट) योजनेत गुंतवले असल्याचा आरोप डिमेलो यांनी केला आहे. सदर केंद्र सरकारची ‘एएसआयडीई’ योजना बंद होऊन सात वर्षांनी म्हणजे 2023 साली गोवा आयडीसीकडे सुमारे 12. 93 कोटी ऊपये मूळ रक्कम बँकेत मुदत ठेवीत ठेवल्यामुळे 19.34 कोटी ऊपये व्याज प्राप्त झाले आहे. मूळ निधी आणि त्यावरील व्याजाच्या रक्कमेचा वापर गोवा आयडीसीचे एमडी, अध्यक्ष आणि अन्य प्रतिवाद्यानी केला असल्याचा आरोप डिमेलो यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे. गोव्याच्या मुख्य लेखापालांनीही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे.

‘एफडी’ मोडून कर्ज फेडले

गोवा आयडीसीचे पंजाब नॅशनल बँकेकडे 16.91 कोटी ऊपयांचे कर्ज थकलेले होते. त्यावर आयडीसीच्या एमडीने ‘एएसआयडीई’ योजनेतील युनियन बँकेत असलेल्या एकूण 20 मुदत ठेवीपैकी 16 ठेवी मुदतीच्या आधीच मोडून 26.91 कोटीची रक्कम काढून घेतली आणि पंजाब नॅशनल बँकेचे कर्ज फेडले असल्याचा आरोप डिमेलो यांनी केला आहे.

पूर्ण झालेले प्रकल्प पुन्हा बांधल्याचा खोटारडेपणा

गोव्याच्या मुख्य लेखापालंनी 14 डिसेंबर 2023 रोजी दिलेल्या अहवालात सरकारी कारभारावर ताशेरे ओढताना वेर्णा येथे फिल्टर पाण्याची टाकी आणि औद्योगिक वसाहतीत पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्रीय निधीचा वापर केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची पूर्व परवानगी न घेता  केला असल्याचे दाखल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, ही कामे गोवा आयटीसीने स्वत:च्या फंडातून 6.36 कोटी खर्च करून केली होती. तक्रारदार डिमेलो यांनी सदर रक्कमेचा घोटाळा झाला असून सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर प्रतिवाद्यानी केला असल्याची तक्रार केली आहे.