आजपासून ६१ दिवस मासेमारीवर बंदी
आदेशाचे काटेकोर पालन न केल्यास कठोर कारवाई : सहकार्य करण्याचे मासेमारी बांधवांना आवाहन
कारवार : यांत्रिक होड्यांद्वारे खोल समुद्रात मासळीच्या शिकारीसाठी समुद्राच्या लाटांशी देण्यात येणारी झुंज आणि थरारवर उद्या (जून 1) पासून 31 जुलैपर्यंत 61 दिवस जिल्ह्याच्या आणि उडुपी व दक्षिण कन्नड (मंगळूर) किनारपट्टीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मासेमारी खात्याच्या आदेशानुसार यांत्रिक होड्या आणि दहा एचपी पेक्षा आधिक सामर्थ्याच्या इनबोर्ड किंवा आऊट बोर्ड इंजिन वापरलेल्या मासेमारी होड्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची जाळी किंवा अन्य उपकरणे वापरून उद्यापासून जुलैअखेरपर्यंत मासेमारी करता येणार नाही. तथापि सांप्रदायिक पद्धतीने सुरक्षितता क्रमांचे पालन करून मासेमारी करता येते.
आदेशात पुढे असेही म्हणण्यात आले आहे की, सरकारच्या आदेशाचे होडी मालकाने सक्तीने पालन केले पाहिजे. आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले नाही तर कठोर कारवाई करण्यात येईल. शिवाय सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या टॅक्स डिझेल व अन्य सुविधा देण्यात येणार नाहीत, असे खात्याचे जॉईंट डायरेक्टर यांनी कळविले आहे. मासळीचा प्रजननकाळ आणि मासेमारी बांधवांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून सरकारने घातलेल्या बंदीवर मासेमारी बांधवांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन पुढे करण्यात आले आहे.
होड्यांच्या उपस्थितीने मासेमारी बंदरे हाऊसफुल्ल
पुढील 61 दिवस सरकारने मासेमारीवर बंदी घातल्याने जिल्ह्यातील बैतखोल, मुदगा, बेलेकेरा, तदडी, होन्नावर, भटकळ आदी मासेमारी बंदरे होड्यांच्या उपस्थितीने गजबजून गेली आहेत. बंदरात होड्या नांगरून मासेमारी बांधव आता नवीन होड्या खरेदी करणे, होड्यांची डागडुजी आणि रंगरंगोटी करणे, जाळी खरेदी करणे, जाळ्यांची डागडुजी करणे आदी कार्यांना वाहून घेणार आहेत.
उद्यापासून तीन महिने जलसाहस क्रीडावर बंदी
आगामी काळातील संभाव्य मुसळधार पाऊस, उंच लाटा, पूर, जोरदार वारे, नद्यांतून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या पार्श्वभूमीवर कारवार जिल्हाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारण अध्यक्ष के. लक्ष्मीप्रिया यांनी उद्यापासून ऑगस्ट 31 पर्यंत सर्व जलसाहस क्रीडावर बंदीचा आदेश लागू केला आहे. रिव्हर राफ्टींग, नद्या, धरणे, खाडी प्रदेशातील बोटींग, जेट स्किईंग, बनाना राईड्स, पॅरासेलींग स्पीड बोट राईड्स सारखे वॉटर स्पोर्ट्स, डायविंग, समुद्र आधारीत पर्यटन, अन्य प्रकारच्या कमर्शियल, करमणुकीचा समावेश आहे. आदेश जीवितहानी, टाळण्यासाठी लागू केल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.