होर्मुझ मार्ग खुला करण्यासाठी 60 देशांचा ‘प्लॅन बी’

अमेरिकेपासून राखले अंतर

अमेरिका-इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात निर्माण झालेल्या अडथळ्यांवरून चिंता वाढल्या आहेत. या संकटादरम्यान भारतासमवेत 60 हून अधिक देशांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी मार्ग पुन्हा खुला करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी तातडीची बैठक घेतली आहे. ब्रिटनच्या नेतृत्वात झालेल्या या व्हर्च्युअल बैठकीत कूटनीतिक आणि आर्थिक पर्याय म्हणजेच ‘प्लॅन बी’वर मुख्य स्वरुपात चर्चा करण्यात आली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जलमार्गापर्यंत पोहोच सुनिश्चित न करताच स्वत:चे सैन्य अभियान समाप्त करू शकतात या भीतीदरम्यान ही बैठकी आयोजित करण्यात आली.

होर्मुझ सामुद्रधुनीचे रणनीतिक महत्त्व

होर्मुझ सामुद्रधुनी जगातील सर्वात रणनीतिक आणि महत्त्वपूर्ण सागरी मार्गांपैकी एक आहे. हे पर्शियन उपसागर आणि अरबी समुद्रादरम्यान एकमात्र सागरी संपर्क आहे. याच्या उत्तरेला इराक आणि दक्षिणेस ओमान आहे. जगभरातील जवळपास 20 टक्के तेल आणि गॅस पुरवठा याच मार्गाने होतो. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, इराक आणि कतार यासारख्या प्रमुख ऊर्जा निर्यातदारांसाठी हा मार्ग अपरिहार्य आहे. वर्तमान नाकाबंदीमुळे जागतिक तेलाच्या किमती अन् पुरवठासाखळीवर तत्काळ अन् मोठा प्रभाव पडतो, ज्याचा सर्वाधिक फटका भारतासारख्या ऊर्जानिर्भर आशियाई अर्थव्यवस्थांना बसतो.

भारताची भूमिका अन् प्रमुख चिंता

-या महत्त्वपूर्ण बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व विदेश सचिव विक्रम मिसरी यांनी केले. त्यांच्यासोबत फ्रान्स, जर्मनी, इटली, कॅनडा आणि युएईचे प्रतिनिधीही बैठकीत सामील झाले.

-आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांच्या माध्यमातून संचारस्वातंत्र्य आणि अडथळारहित ट्रान्झिटच्या महत्त्वाचा मुद्दा भारताने जोरदारपणे उपस्थित केला आणि ऊर्जा सुरक्षेवर याच्या थेट प्रभावाला अधोरेखित केले.

-वर्तमान संघर्षादरम्यान आखातात व्यापारी जहाजांवर झालेलया हल्ल्यांमध्ये जीव गमाविणाऱ्या खलाशांप्रकरणी एकमात्र देश आम्हीच असल्याचे भारताने बैठकीत अन्य देशांच्या निदर्शनास आणून दिले.

कूटनीतिक तोडग्याचे आवाहन

विदेश सचिव मिसरी यांनी तणाव कमी करणे आणि कूटनीतिच्या दिशेने परतण्याचे आवाहन केले. तसेच भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांची सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सातत्याने इराण आणि अन्य घटकांसोबत समन्वय राखत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

कूटनीतिवर जोर, अमेरिका अनुपस्थित

ब्रिटनचे विदेश सचिव यवेटे कूपर यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत सैन्य हस्तक्षेपाऐवजी राजनयिक आणि कूटनीतिक तोडग्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. विशेष स्वरुपात अमेरिका या बैठकीत सामील झालेला नाही. होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग पुन्हा खुला करण्यासाठी अमेरिका कदाचित प्राथमिकता देणार नसल्याची चिंता त्याच्या सहकारी देशांनी व्यक्त केली आहे.

सैन्याधिकाऱ्यांची बैठक

पुढील आठवड्यात या देशांच्या सैन्याधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित होणार आहे. यात होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षित करणे आणि सुरुंग हटविण्यासाठी नौदलाच्या ताफ्याला कशाप्रकारे तैनात केले जाऊ शकते यावर विचार केला जाईल. इराणच्या सहमतीशिवाय सैन्यदलाच्या वापराला कुठलेच खास समर्थन दिसले नाही. याऐवजी संयुक्त राष्ट्रसंघाची मध्यस्थी आणि संभाव्य निर्बंधांसमवेत समन्वित राजनयिक दबावाच्या पर्यायांचा शोध संबंधित देश घेत आहेत. जपानचे विदेशमंत्री तोशिमित्सु मोतेगी यांनी अडकून पडलेल्या जहाजांसाठी सुरक्षित सागरी कॉरिडॉर निर्माण करण्यासाठी परस्पर सहकार्य केले जावे असे म्हटले आहे.

पुरवठासाखळीवर विशानकारी प्रभाव

-युद्धापूर्वी प्रतिदिन 100 हून अधिक जहाजं होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जायची, आता हीच संख्या कमी होत केवळ 3 किंवा 4 वर आली आहे.

-आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेनुसार (आयएमओ) या मार्गाच्या दोन्ही बाजूला जवळपास 2 हजार जहाजे संघर्षामुळे अडकून पडली आहेत.

-मध्यपूर्वेच्या तेलावर अवलंबून देशांना आपत्कालीन उपाय लागू करणे भाग पडले असून यात कामकामाजाच्या दिवसांमध्ये कपात सामील आहे.

भारतासाठी आंशिक दिलासा

-इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सशर्त जाण्याची अनुमती दिलेल्या निवडक मित्रदेशांच्या यादीत भारताला स्थान दिल्याने आंशिक दिलासा.

-अलिकडच्या दिवसांमध्ये 6 भारतीय जहाजांनी सुरक्षितपणे होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग ओलांडल्याने ऊर्जा संकटाची तीव्रता कमी झाली आहे.

-18 भारतीय ध्वज असलेली जहाजे आणि ऊर्जापुरवठा करणाऱ्या अन्य जहाजांवर भारतीय यंत्रणांची नजर आहे.

-ट्रान्झिट शुल्क भरण्यावरुन इराणसोबत कुठल्याही चर्चेत सामील नसल्याचे भारत सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

युरोपीय देशांचा उघड विरोध

होर्मुझ संकटादरम्यान एक ऐतिहासिक कूटनीतिक बदल दिसून येतोय. पहिल्यांदाच स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रान्स, स्वीत्झर्लंड, जर्मनी आणि पोलंड यासारख्या प्रमुख युरोपीय देशांनी उघडपणे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक सैन्य अभियानांना विरोध दर्शविला आहे. या देशांनी या युद्धापासून स्वत:ला पूर्णपणे दूर ठेवत अमेरिकेला स्वत:चे हवाईक्षेत्र, सैन्यतळ वापरू देण्यास नकार दिला आहे. मध्यपूर्वेत कुठल्याही प्रकारच्या अमेरिकन सैन्य आक्रमकतेला डोळे बंद करून समर्थन देण्याऐवजी पूटनीतिक आणि शांततापूर्ण तोडग्याच्या बाजूने उभे असल्याचा स्पष्ट संदेश युरोपीय देशांनी दिला आहे.