‘बीएसएनएल’ला 4-जी साठी सरकारकडून 6 हजार कोटी

4-जी सेवा सुरु करण्यासाठी मिळणार अर्थसहाय्य

वृत्तसंस्था/  नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने राज्य टेलिकॉमच्या 4 जी नेटवर्क उभारण्यासाठी भारत संचार निगम (बीएसएनएल) ला अतिरिक्त 6,000 कोटी रुपयांचे वाटप करण्याची योजना आखली आहे. दूरसंचार विभाग (डीओटी) 4 जी उपकरणांसाठी भांडवली खर्चातील कमतरता भरून काढण्यासाठी तसे केले जाणार आहे.

डीओटी लवकरच त्याच्या मंजुरीसाठी कॅबिनेटशी संपर्क साधेल, असे अधिक्रायांनी सांगितले. 4 जी च्या कमतरतेमुळे वापरकर्ते जोडण्यासाठी किंवा टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करत असताना, बीएसएनएलने गेल्या वर्षी 100,000 4 जी साइट्स लाँच करण्यासाठी 19,000 कोटी रुपयांची आगाऊ खरेदी ऑर्डर दिली होती.

सरकार बीएसएनएल व एमटीएनएलमध्ये कोट्यावधींची गुंतवणूक

आतापर्यंत, सरकारने बीएसएनएल आणि सरकारी मालकीच्या मेट्रोपॉलिटन टेलिफोन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमटीएनएल) मध्ये 2019 पासून तीन पुनरुज्जीवन पॅकेजचा भाग म्हणून सुमारे 3.22 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे, ज्यात 4 जी सेवा सुरू करणे समाविष्ट आहे. या पॅकेजेसमुळे, सरकारच्या म्हणण्यानुसार, बीएसएनएल व एमटीएनएलने आर्थिक वर्ष 2021 पासून ऑपरेशनल नफा मिळवण्यास सुरुवात केली आहे.

बीएसएनएलने जवळपास 22,000 बेस स्टेशन्सद्वारे कव्हर केलेल्या फारच कमी वापरकर्त्यांना 4 जी ऑफर करण्यात व्यवस्थापित केले आहे. सरकारला आता अपेक्षा आहे की 100,000 साइट्स - देशव्यापी 4जी रोल आउटचे लक्ष्य -2025 च्या मध्यापर्यंत पूर्ण होणार असल्याचेही यावेळी सरकारने स्पष्ट केले आहे.