देशातील 500 जिल्हे नवीन निर्यात केंद्र बनणार

निर्यात वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार लघू उद्योजकांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणार

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

अलीकडेच, उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘बोर्ड ऑफ ट्रेड’च्या बैठकीत या योजनेच्या रूपरेषेवर चर्चा झाली.निर्यात वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार पहिल्या टप्प्यात सुमारे 500 जिह्यांची निवड करणार आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनुसार, जिल्हास्तरीय निर्यात प्रोत्साहन उपक्रमांतर्गत प्रामुख्याने लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना विशेष पाठिंबा दिला जाईल. अलीकडेच, उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘बोर्ड ऑफ ट्रेड‘च्या बैठकीत या योजनेच्या रूपरेषेवर चर्चा झाली.

बैठकीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या भारताची निर्यात 100 पेक्षा कमी जिह्यांपुरती मर्यादित आहे, तर जवळपास प्रत्येक जिह्यात निर्यातक्षम उत्पादने आणि क्षेत्रे आहेत. नवीन निर्यात केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकणाऱ्या जिह्यांची ओळख करून देशातील निर्यात आधार वाढवणे, हा प्रस्तावित योजनेचा उद्देश आहे.

लोकांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत, ज्या जिह्यांमध्ये निर्यातीत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा वाटा निम्म्याहून अधिक आहे, तेथे उद्योगांना मदत करण्यासाठी, बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि नियामक अडथळे दूर करण्यासाठी विशेष अधिकारी तैनात केले जातील. या संदर्भात वाणिज्य मंत्रालयाला एक ईमेल पाठवण्यात आला होता, परंतु हे लिहीपर्यंत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

सूत्रांनुसार, सरकार पूर्णपणे सरकारी निधीतून क्षेत्रनिहाय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचाही विचार करत आहे. या प्रयोगशाळा निर्यात-भिमुख एमएसएमइएससाठी उत्पादन चाचणी आणि गुणवत्ता मूल्यांकन सुविधा पुरवतील. यामुळे एमएसएमइएस कोणत्याही व्यावसायिक अडथळ्याशिवाय या सेवा सहजपणे देऊ शकतील.

परदेशी बाजारपेठांच्या नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी निर्यातदारांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय निर्यात प्रमाणपत्रे मिळवण्याच्या खर्चात सवलत देण्याची योजना वाणिज्य मंत्रालय आखत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, यामध्ये गुणवत्ता, उत्पादन प्रक्रिया आणि अन्न सुरक्षेशी संबंधित प्रमाणपत्रांचा समावेश असू शकतो.

निर्यात लॉजिस्टिक्स सुधारण्यासाठी बंदरांपासून दूर असलेल्या व्यवसायांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. सूत्रांनी सांगितले की, अशा जिह्यांमधील कंपन्यांना वाढीव वाहतूक खर्चाची भरपाई करण्यासाठी अनुदानाचा प्रस्ताव आहे. सूत्रांनुसार, वाणिज्य मंत्रालय पुढील तीन ते चार महिन्यांत जिल्हा निर्यात उपक्रमाशी संबंधित या योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे.