डंपच्या ई-लिलावातून मिळणार 500 कोटी

दावा नसलेल्या 40 खनिज डंपचा शोध : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती

पणजी : राज्यातील खाजगी जमिनीवर पडून असलेले तसेच जमीन रूपांतर शुल्क न भरलेले सुमार 40 खनिज डंप शोधून काढण्यात आले असून लवकरच त्यांचा ई-लिलाव करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे सरकारी गंगाजळीत सुमारे 500 कोटी महसुलाची भर पडेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. गुऊवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्य सरकारने सुधारित खनिज डंप धोरणास मान्यता दिल्याने खाजगी जमिनीत असलेल्या तसेच जमीन रूपांतर शुल्क न भरलेल्या  अशा या 40 डंपचा ई-लिलाव करण्यात येणार आहे. सरकारने पूर्वीच्या डंप धोरणात काही बदल केले आहेत. त्यानुसार खाजगी जमिनीचा दावा न केलेल्या आणि जमीन रूपांतर शुल्क न भरलेल्या डंपचा शोध घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर पारदर्शक पद्दतीने लिलाव प्रक्रिया प्रारंभ होईल. त्यामुळे सदर जमिनही खुली होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

घोटाळ्यांचा तपास योग्य दिशेने

राज्यात गाजणाऱ्या नोकरीसाठी पैसे घोटाळ्यांची पोलिसांकडून पारदर्शक व योग्य दिशेने चौकशी करण्यात येत आहे. त्यासाठी पोलिसांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. त्यामुळेच जनतेत विश्वास निर्माण झाला असून गंडवले, फसविले गेलेले अनेकजण तक्रारी करण्यासाठी पुढे येत आहेत. बुधवारी कुडचडे येथे एकाच दिवशी 17 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत, यावरून हे स्पष्ट होत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या प्रकरणाच्या तपासकामात मुख्यमंत्री या नात्याने आपण कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही, तसेच तपासादरम्यान अद्याप कोणत्याही राजकारण्याचेही नाव पुढे आलेले नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

खोर्लीत ग्रामीण आरोग्य संशोधन केंद्र

दरम्यान, ईएसआय इस्पितळासाठी नर्स, कारकुन, तसेच डॉक्टर यांची कंत्राटी तत्वावर भरती करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे खोर्ली आरोग्य केंद्रात अत्याधुनिक ग्रामीण आरोग्य संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 350 चौ मी जमीन हस्तांतरणास मान्यता दिली आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.