अधिवेशनाच्या मंजूर अनुदानातील 50 टक्के निवासासाठी

राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर : एकूण 13.21 कोटी रुपयांची मागणी

प्रतिनिधी / बेळगाव

9 डिसेंबरपासून बेळगावात होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची जोरदार तयारी सुरू असून यामध्ये भाग घेणाऱ्या मंत्री, आमदार, अधिकाऱ्यांच्या केवळ निवासासाठी राज्य सरकार तब्बल 7 कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे वृत्त आहे.

मागीलवर्षी झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाचा खर्च व यंदाच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने येणाऱ्या खर्चाचे अंदाजपत्रक राज्य सरकारला सादर करण्यात आले आहे. यंदाच्या अधिवेशनासाठी 13 कोटी 21 लाख 83 हजार 600 रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला असून यापैकी 7 कोटी रुपये मंत्री, आमदार, अधिकाऱ्यांच्या निवासासाठी खर्च करण्याची सूचना राज्य सरकारकडून करण्यात आली असल्याचे समजते.

याशिवाय सभापती, विधानसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विश्वेश्वरय्या तांत्रिक विद्यापीठाच्या (व्हीटीयू) अतिथीगृहामध्ये उपाहार, भोजनाची व्यवस्था तसेच विविध उपसमित्या, मुख्यमंत्री, सभागृहात कामकाजाच्या काळात अल्पोपाहार-चहा, सुवर्णसौध सभागृहातील मान्यवरांचे भोजन, सुवर्णसौधच्या आवारातील संपर्क अधिकारी, कर्मचारी, वाहनचालक यांच्यासाठी भोजनाची व्यवस्था, मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांच्या भोजनासाठी 2.80 कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव सरकारकडे मांडण्यात आला आहे. याशिवाय अधिवेशन काळात कार्यरत राहणारे स्वयंसेवक (मार्शल), पोलीस बंदोबस्त, परिवहन महामंडळाची बससेवा यासाठी 1 कोटी 20 लाख 50 हजार रुपये खर्च येणार आहे. सुवर्णसौधसह मान्यवर मुक्कामास असलेल्या ठिकाणी इंटरनेट सुविधा, दूरवाणी व्यवस्थेसाठी 44 लाख रुपये, वाहनांच्या इंधनासाठी 45 लाख रुपये, अधिवेशनकाळात भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या वाहनांसाठी 25 लाख रुपये, वाहनचालकांच्या निवासासाठी 20 लाख रुपये, सुवर्णसौधला विद्युत दिव्यांच्या आराससाठी 15 लाख रुपये खर्च अपेक्षित असल्याची मागणी राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावातून करण्यात आली आहे.

जागा भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये

अधिवेशनकाळात सुवर्णसौध परिसरात शेतकरी, कामगार, नोकरदार, स्वयंसेवी संघटना मोर्चा-आंदोलने करत असतात. यासाठी जागा भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी 8 लाख 50 हजार रुपये, स्वच्छता कामगार, गरम पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, लेखन साहित्यासाठी 25 लाख रुपये, सुवर्णसौधच्या आवारात सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी 15 लाख रुपये, अधिवेशनासंबंधी माहिती पुस्तिका, विविध ओळखपत्रांसाठी 4 लाख रुपये, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सेवा बजावत असलेल्या सरकारी वाहनचालकांच्या खर्चासाठी 25 हजार रुपये खर्च येणार असून यासाठीही अनुदान मंजूर करण्याची मागणी राज्य सरकारला सादर केलेल्या प्रस्तावातून करण्यात आली आहे.

मागीलवर्षी म्हणजेच 2023 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या एकूण खर्चावरून यंदाच्या अधिवेशनासाठी 13 कोटी 21 लाख 83 हजार 600 रुपयाच्या अनुदानाची सरकारकडे मागणी करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.