50 टक्के निर्यात रद्द, 25 हजार कोटीचे नुकसान

आंध्र मुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधान मोदींना आवाहन : ट्रम्प टॅरिफमुळे राज्याला फटका

वृत्तसंस्था/ अमरावती

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या 50 टक्के आयातशुल्कामुळे किनारी राज्य आंधप्रदेशचे शेतकरी, खासकरून मच्छिमारांना फटका बसू लागला आहे. राज्यातून होणारी मत्स्योत्पादनाची निर्यात निम्म्यावर आली आहे. ट्रम्प टॅरिफमुळे राज्याला 25 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसण्याचा आंध्रप्रदेश सरकारचा अनुमान आहे. अधिक आयातशुल्कामुळे झिंगा निर्यातीची 50 टक्के ऑर्डर्स रद्द झाल्या आहेत. तर सध्या जे 2000 कंटेनर निर्यात करण्यात येत आहेत, त्यावर 600 कोटी रुपयांच्या कराचा भार पडत असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले.

शेतकरी आणि मच्छिमारांची समस्या पाहता राज्याचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकारला याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. ट्रम्प यांच्याकडून पूर्वीच लादण्यात आलेल्या 25 टक्क्यांच्या अतिरिक्त दंडाच्या स्वरुपात 25 टक्के आयातशुल्क लादण्यात आले आहे, याचबरोबर 5.76 टक्के प्रतिपूरक शुल्क आणि 3.96 टक्के एंटी-डंपिंग शुल्काच्या घोषणेमुळे एकूण शुल्क 59.72 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.

3 केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र

आयातशुल्कामुळे निर्माण झालेले संकट पाहता मुख्यमंत्री नायडू यांनी तीन केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहून आंध्रप्रदेशच्या मत्स्योत्पादकांना मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकेकडून लादण्यात आलेल्या शुल्कामुळे हे शेतकरी गंभीर संकटाला सामोरे जात आहेत. केंद्र सरकारने जीएसटीत दिलासा देणे आणि राज्याच्या मच्छिमारांना आर्थिक पॅकेज द्यावे अशी मागणी नायडू यांनी केली आहे. याचबरोबर त्यांनी जलीय उत्पादनांची देशांतर्गत मागणी वाढविण्याच्या उपाययोजनांसाठीही विनंती केली आहे.

नायडू यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य तसेच उद्योगमंत्री पियूष गोयल आणि मत्स्यपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह यांना पत्र लिहिले आहे. तिघांनाही वेगवेगळे पत्र लिहिण्यात आले आहे. नायडू यांनी अर्थमंत्र्यांना जीएसटी आणि आर्थिक दिलासा यासारख्या मुद्द्यांवर विचार करण्याची विनंती केली आहे. तर वाणिज्य-उद्योगमंत्र्यांना जलीय क्षेत्रात अन्य देशांसोबत करार करण्याची तसेच मत्स्यपालन मंत्र्यांना देशांतर्गत बाजाराच्या विस्तारावर लक्ष केंद्रीत करण्याची विनंती केली आहे.

कोळंबी निर्यातीत आंध्रप्रदेशचे 80 टक्के योगदान

आंध्रप्रदेश देशाच्या कोळंबी निर्यातीत 80 टक्के तर सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीत 34 टक्के योगदान देतो. राज्याकडून होणारी वार्षिक कोळंबी निर्यात जवळपास 21,246 कोटी रुपयांची आहे. ट्रम्प टॅरिफमुळे सुमारे 2.5 लाख मच्छिमार आणि शेतकरी परिवार आणि संबंधित क्षेत्रांवर निर्भर 30 लाख लोक संकटात सापडले आहेत. अमेरिकेच्या शुल्काचा कोळंबी निर्यातीवर सर्वाधिक प्रभाव पडला आहे. केंद्राने आता निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी युरोपीय महासंघ, दक्षिण कोरिया, सौदी अरेबिया आणि रशियासोबत मुक्त क्यापार करावा अशी सूचना नायडू यांनी केली आहे.

तसेच मुख्यमंत्र्यांनी निर्यातदारांसाठी अंतरिम वित्तीय सहाय्य, शुल्क/कर दिलासा योजनांवर स्पष्टतेची मागणी केली आहे. निर्यातदार युरोपीय महासंघाला सागरी उत्पादनांचा पुरवठा करण्यास तयार आहेत. निर्यातदार आणि एक्वा कंपन्यांना बँकांकडून सहाय्य करण्यात यावे, यात  कर्ज आणि व्याज देयकावर 240 दिवसांची मुदत, व्याज अनुदान आणि फ्रोझन झिंगावर 5 टक्के जीएसटीची अस्थायी सूट मिळावी अशी मागणी नायडू यांनी केली आहे.