एसटीना 5, महिलांना 14 जागा

गोवा विधानसभेत मिळणार राखीवता : लवकरच गोव्यासाठी स्वतंत्र पुनर्रचना आयोग,मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची घोषणा

पणजी : लोकसभा निवडणुकीनंतर गोव्यासाठी स्वतंत्रपणे पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली जाणार असून आगामी गोवा विधानसभा निवडणुकीत आदिवासींना 5 तर महिलांना तब्बल 14 जागा राखीव मिळण्याची शक्यता आहे. प्राप्त माहितीनुसार, केंद्र सरकारने गोवा सरकारच्या या राखीवतेबाबतच्या प्रस्तावाला आचार संहितेच्या अगोदर झालेल्या मत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यानुसार गोव्यासाठी स्वतंत्र पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. सध्या आचार संहिता लागू असल्यामुळे हे काम थंडावले आहे. मात्र लोकसभा निवडणुका होताच पुनर्रचना आयोगाचे काम तातडीने हाती घेतले जाणार आहे. गोवा हे छोटे राज्य असले तरी देखील वाढती कामे लक्षात घेता मतदरासंघांची संख्या वाढविण्यात यावी या संदर्भात आतापासून चर्चा सुरू झालेली आहे. सध्या चाळीस मतदारसंघ असून त्यातील एक पेडणे मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे.

मुख्यमंत्र्यांची फोंड्यात घोषणा

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सांवत यांनी गुरुवारी फोंडा येथे भाजप कार्यकर्त्यांच्या सभेत आगामी 2027 च्या विधानसभेत महिलांसाठी चौदा जागा राखीव ठेवण्यात येतील, अशी घोषणा केली आहे. यामुळे संपूर्ण गोव्यात जोरदार चर्चेला उधाण आले आहे.

गोव्यासाठी स्वतंत्र पुनर्रचना आयोग

या संदर्भात अधिक चौकशी करता असे समजले की, लोकसभा निवडणुकीनंतर लागलीच पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली जाईल. त्याचबरोबर जनगणनेचे कामही हाती घेण्यात येणार असून आगमी निवडणुकीत अनुसूचित जमातींसाठी (आदिवासी) पाच जागा तर महिलांसाठी चौदा जागा राखीव असतील.

आरक्षणाचा मार्ग झाला सुकर

गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील एसटींना विधानसभेत राखीव जागा मिळव्यात, अशी मागणी सुरु आहे. त्यासाठी काही संघटनांनी आंदोलनेही केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने याची दखल घेऊन एसटींना राखीवता मिळावी, यासाठी केंद्र सरकार दरबारी प्रयत्न चालविले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून निवडणूक आचार संहिता लागण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची जी बैठक झाली त्यात, गोव्याला ही राखीवता देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता एसटींना पाच जागा राखीव मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

महिला आमदारांची संख्या वाढणार

केंद्र सरकारने लोकसभा व विधानसभांमध्ये माहिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचाही निर्णय घेतला असल्याने आता गोवा विधानसभेतही महिलांना 14 जागा राखीव असणार आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभेत महिला आमदारांची संख्या लक्षणीय असणार आहे.