जुलैपर्यंत 5.9 कोटी आयटीआर फाईल्स दाखल

-26 साठी आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाची अंतिम मुदत संपली : आता विलंब शुल्क 5000 पर्यंत

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

वर्ष 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै रोजी समाप्त झाली  आहे. आयकर विभागाच्या माहितीनुसार, देशातील 5.9 कोटींहून अधिक करदात्यांनी या अंतिम मुदतीपर्यंत म्हणजेच 31 जुलैपर्यंत त्यांचे आयटीआर दाखल केले आहेत. ही अंतिम मुदत वैयक्तिक करदात्यांसाठी (आयटीआर-1 आणि आयटीआर-2) होती, ज्यांना त्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करून घेण्याची आवश्यकता नाही. अशी माहिती आयकर विभागाने ‘एक्स“ वर दिली आहे.

आयकर विभागाने शनिवारी एक्सवर या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर माहिती देताना सांगितले की, त्यांना करदात्यांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला असून, ‘31 जुलैपर्यंत 2025-26 साठी 5.9 कोटींहून अधिक आयटीआर दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, ही संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे, कारण सरकारने मागील आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये अंतिम मुदत 16 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढवली होती, तोपर्यंत एकूण 7.3 कोटींहून अधिक रिटर्न दाखल करण्यात आले होते.

आयटीआर-1 : सर्वाधिक वापरला जाणारा फॉर्म

आयटीआर फॉर्म 1, ज्याला ‘सहज‘ असेही म्हणतात, हा एक अतिशय सोपा फॉर्म आहे. देशातील लहान आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांकडून याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.

कोण भरू शकतो: हा फॉर्म अशा भारतीय रहिवाशांसाठी आहे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 50 लाख पर्यंत आहे.

उत्पन्नाचे स्रोत: यामध्ये पगारातून मिळणारे उत्पन्न, घरगुती उत्पन्न, इतर स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न (जसे की व्याज) व वार्षिक 5,000 पर्यंतचे कृषी उत्पन्न यांचा समावेश आहे.

आयटीआर-2: व्यवसाय आणि भांडवली नफ्यापासून वेगळा करदात्यांसाठी

आयटीआर-2 फॉर्म व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबे यांचा यामध्ये समावेश असून यात ज्यांचे उत्पन्न कोणत्याही व्यवसाय किंवा पेशातील नफा/लाभातून मिळत नाही. जे शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड आणि मालमत्तेतून भांडवली नफा मिळवतात. ज्यांची पगाराव्यतिरिक्त परदेशात मालमत्ता आहे, त्यांना विदेशी उत्पन्न आहे.

31 जुलैची अंतिम मुदत संपली, तर आता काय?

जर तुम्ही कोणत्याही कारणास्तव 31 जुलैपर्यंत तुमचा आयटीआर दाखल करू शकला नसाल, तर घाबरण्याची गरज नाही. तुम्ही तरीही बिल्ड रिटर्न दाखल करू शकता. यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत बिल्ड रिटर्न दाखल करू शकतात.

दंड शुल्क: 5 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 1,000 विलंब शुल्क भरावे लागेल.

अतिरिक्त उत्पन्नावरील दंड: जर वार्षिक उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर विलंब शुल्क 5,000 असेल.

व्याज: याव्यतिरिक्त, कलम 234अ अंतर्गत दरमहा 1 टक्के दराने व्याज आकारले जाईल.