व्यापाऱ्यांची 48.5 कोटीची थकबाकी माफ

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती : 16,412 व्यापाऱ्यांना होणार थेट लाभ

पणजी : राज्यातील तब्बल 16,400 व्यापाऱ्यांची जीएसटीपूर्वीची 48.5 कोटी थकबाकीची रक्कम माफ करण्यात येत आहे. कराची थकबाकी असलेले व्यापारी येत्या 7 मार्चपर्यंत अर्ज सादर करू शकतात. राज्य सरकारने वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) योजने अंतर्गत ही कोट्यावधी ऊपयांची थकबाकी माफ केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. पर्वरी मंत्रालयात काही व्यापाऱ्यांना प्रमाणपत्रे दिल्यानंतर मुख्यमंत्री सावंत पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर, राज्याचे अर्थसचिव डॉ. व्ही. चंदवेलू व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, 10 हजार ऊपयांपेक्षा कमी रकमेची कर थकबाकी असलेल्या व्यापाऱ्यांना अधिनियमाअंतर्गत करमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. याबाबत विधानसभेतही घोषणा करण्यात आली होती. 2016पासून जीएसटीपूर्वीच्या थकबाकीचा हा विषय प्रलंबित होता. 8 ऑक्टोबर 2023 रोजी वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) ही योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेची मुदत 7 मार्च रोजी संपत आहे. त्यामुळे थकबाकी रक्कम माफ केलेल्या व्यापाऱ्यांनी 7 मार्चपूर्वी अर्ज सादर करावेत, त्यानंतर उशिरा अर्ज सादर करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना थकबाकीची सूट मिळणार नाही. ज्या व्यापाऱ्यांची थकबाकी माफ करण्यात आली आहे, असे व्यापारी https://goagst.gov.in/ या व्यापारी पोर्टलवरून त्यांचे कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र डाऊनलोड करू शकतात, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. ओटीएस योजनेंतर्गत जुन्या व्हॅट आणि इतर देयकांच्या निपटाराकरिता, निर्विवाद प्रकरणांसाठी ऑफर केलेले फायदे कर देय रकमेमध्ये 20 टक्के सवलत आणि व्याज, दंड, इतर देयांमध्ये 100 टक्के सूट आहे.

व्यापाऱ्यांना अधिकारी करणार सहकार्य

वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) ही गोवा सरकारची अत्यंत चांगली योजना आहे. अशी योजना देशातील इतर कोणत्याही राज्यात नसल्याने अशी करमाफी दिलेली नाही. राज्यातील व्यापाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विक्रीकर किंवा जीएसटी खात्याच्या तालुका कार्यालयांमध्ये सरकारी अधिकारी सहकार्य करतील, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

सामान्य नागरिकांनी भरलेल्या कराचे पैसे कुठे गेले?

राज्यातील 16 हजार 400 व्यापाऱ्यांना जीएसटीपूर्व थकबाकी रक्कम माफ केली असून ती रक्कम 48.5 कोटी इतकी आहे. ही रक्कम सरकार माफ करीत असेल तर यापूर्वीच सामान्यांच्या खिशातून विविध वस्तू खरेदीद्वारे कर ऊपातून पैसे कापले होते, ते त्यांनी सरकारला भरायलाच हवे होते. त्यामुळे यापूर्वीच सामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड बसलेला आहे, त्यामुळे सरकारने अशी जर सवलत किंवा करमाफी दिली तर सामान्यांच्या खिशांतून वसूल केलेले पैसे कुठे गेले? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेतून उपस्थित होत आहे.