‘एमएसएमइएस’कडून सरकारी खरेदीत 43 टक्क्यांची घट

वित्त मंत्रालयाच्या सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षणाच्या अहवालामधून माहिती

नवी दिल्ली

आर्थिक वर्ष 24 मध्ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (सीपीएसइएस) मायक्रो आणि स्मॉल एंटरप्रायझेस (एमएसइएस) कडून खरेदी 43 टक्क्यांनी घसरून केवळ 773.39 कोटी रुपये झाली असल्याचे कळते. वित्त मंत्रालयाच्या सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षणाच्या नवीनतम आवृत्तीनुसार, 188 सीपीएसइने 2022-23 या आर्थिक वर्षात 1,369.46 कोटी रुपयांची खरेदी केली.

फेडरेशन ऑफ इंडियन मायक्रो, स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्रायझेस (एफआयएसएमई) चे सरचिटणीस अनिल भारद्वाज म्हणाले, ‘सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे सार्वजनिक खरेदीत झालेली घट हे यामागचे एक प्रमुख कारण आहे. जुलैमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला होता. परिणामी सहा महिने नुकसान झाले.’

आर्थिक 24 मध्ये एकूण खरेदी 5,30,151.48 कोटी रुपये होती आणि त्यापैकी एससी/एसटी उद्योजकांच्या मालकीच्या एमएसइएसकडील खरेदी आर्थिक वर्ष 2023 मधील 1,616.01 कोटीच्या तुलनेत वाढून  1,689.59 कोटी रुपये झाली. याशिवाय, महिलांच्या मालकीच्या एमएसइएसकडून खरेदी आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये वाढून 3,252.66 कोटी रुपयांवर पोहोचली.

केंद्र सरकारने किमान वार्षिक खरेदी धोरण सुधारित केले आहे आणि एमएसईकडून अनिवार्य खरेदी मर्यादा 20 टक्क्यांवरून 25 टक्के केली आहे. या आदेशात असाही कायदा करण्यात आला आहे की या 25 टक्क्यांपैकी किमान 3 टक्के महिलांच्या मालकीच्या एमएसईकडून आणि किमान 4 टक्के एससी/एसटीच्या मालकीच्या एमएसईकडून खरेदी केले जावेत. एमएसइला व्यवसायातील व्यवहार खर्च कमी करण्यासाठी मदत केली जाते.

इंडिया एसएमइ फोरमचे अध्यक्ष विनोद कुमार म्हणाले, ‘केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि एमएसइएसकडून खरेदीला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणाचे जबरदस्त परिणाम दिसून आले आहेत. पण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या व्यवस्थापनात खरेदीबाबत विचार बदलण्याची गरज आहे.