एनजीटीकडून बिहार सरकारला 4 हजार कोटीचा दंड
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जातीय जनगणनेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यावर बिहार सरकारला आणखी एक मोठा झटका बसला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) शास्त्राrय स्वरुपात ठोस अन् द्रव स्वरुपातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यास अपयशी ठरल्याप्रकरणी बिहार सरकारला 4 हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम दोन महिन्यांच्या आत जमा करण्याचा निर्देश एनजीटीच्या खंडपीठाने बिहार सरकारला दिला आहे.
न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल आणि अरुण कुमार त्यागी यांच्यासोबत तज्ञ सदस्य अफरोज अहमद आणि ए. सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे. बिहार सरकार शास्त्राrय स्वरुपात ठोस अन् द्रव स्वरुपातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यास अपयशी ठरल्याने 4 हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जात आहे. या रकमेचा वापर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची स्थापना, जुन्या कचऱ्याची विल्हेवाट अन् सेप्टेज ट्रीटमेंट प्रकल्पाची स्थापना करण्यासाठी केला जाणार असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.