मुस्लीमसह अल्पसंख्याकांना टेंडरमध्ये 4 टक्के आरक्षण

कायदा दुरुस्तीला मंत्रिमंडळ बैठकीत हिरवा कंदील : याच अधिवेशनात विधेयक सादर होणार

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

सरकारी विकासकामांच्या टेंडरमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गांप्रमाणेच मुस्लीमसह अल्पसंख्याक कंत्राटदारांना 4 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आरक्षण देण्याच्या उद्देशाने कर्नाटक सार्वजनिक खरेदीतील पारदर्शकता (केटीपीपी) कायदा-1999 मध्ये दुरुस्ती करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. मात्र, केंद्रासह राज्यातील भाजप नेत्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेला तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

अर्थखात्याने या कायद्यातील दुरुस्तीचा मसुदा तयार केला असून त्याला कायदा आणि संसदीय मंत्री एच. के. पाटील यांनी संमती दर्शविली आहे. शुक्रवारी रात्री मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अल्पसंख्याकांनाही 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या सरकारी कामांच्या टेंडरमध्ये 4 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचे विधेयक आणण्यास संमती दर्शविण्यात आली. सध्या बेंगळूरमध्ये सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच सदर विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने केटीपीपी कायद्यात यापूर्वीच दुरुस्ती करून अनुसूचित जाती-जमातीतील कंत्राटदारांना 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांसाठी 24.10 टक्के आरक्षण दिले होते. सिद्धरामय्या सरकारने 29 मार्च 2023 रोजी पुन्हा कायदा दुरुस्ती करून हे आरक्षण 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांसाठी निर्धारित केले होते. 2023 मधील अर्थसंकल्पातील घोषणेप्रमाणे तिसऱ्यांदा कायदा दुरुस्ती करून 10 जून 2024 रोजी राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. 1 कोटी रु. खर्चाच्या कामांमध्ये मागासवर्गातील प्रवर्ग 1 मधील कंत्राटदारांना 4 टक्के आणि प्रवर्ग 2अ मधील कंत्राटदारांना 15 टक्के आरक्षण दिले होते.

सरकारी कामांच्या टेंडरमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गांना दिल्याप्रमाणे मुस्लीम समुदायातील कंत्राटदारांनाही 4 टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय सचिव नासीर अहमद, मंत्री जमीर अहमद खान, रहिम खान, आमदार तन्वीर सेठ, एन. ए. हॅरिस, रिझवान अर्शद, राजू सेठ, कनिझ फातीमा, इक्बाल हुसेन, विधानपरिषदेचे मुख्य प्रतोद सलीम अहमद, विधानपरिषद सदस्य अब्दुल जब्बार व इतर काही नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.

त्यानुसार नोव्हेंबर 2024 मध्येच अर्थखात्याने कायदा दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार केला होता. हा विषय उघडकीस येताच भाजपने तीव्र आक्षेत घेतला होता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी यावर अद्याप निर्णय घेतला नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते.

मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण असे कुणी सांगितले? अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गांना टेंडरमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अल्पसंख्याक म्हणजे  ख्रिश्चन, जैन, पारसी, शीख व इतरांचा समावेश आहे. केवळ 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांसाठीच हे आरक्षण आहे. यापूर्वी अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण देण्यास कायदा दुरुस्ती केली होती.

- डी. के. शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री