जिल्ह्यात 365 दिवस बंदी आदेश!

टोल आंदोलनानंतर जिल्ह्यात वारंवार बंदी आदेश लागू

कोल्हापूर जिल्हा बनतोय संवेदनशील जिल्हा

100 टक्के अंमलबजावणी होत नसेल तर सतत आदेल लागू करण्याची गरजच काय?

कोल्हापूरः विनोद सावंत
जिल्ह्यात वारंवार बंदी आदेश लागू होत आहे. 365 दिवस बंदी आदेश लावला जातो, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. टोल आंदोलनानंतर सतत बंदी आदेश लागू होत आहे. 15 वर्ष सतत अशा प्रकारे बंदी आदेश लागू होणारा कोल्हापूर जिल्हा बहुदा एकमेव जिल्हा असावा. सततचे आंदोलन, मोर्चा, उपोषण, आत्मदहनाचे इशारा या कारणामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी कोल्हापूर जिल्ह्याची नोंद राज्यातील संवेदनशील जिल्ह्याच्या यादीत टॉपवर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
अंतर्गत रस्ते करण्याच्या बदल्यात आयआरबी कंपनीच्या टोल वसुलीला कोल्हापुरातून विरोध झाला. यासाठी अनेक वर्ष आंदोलन सुरू होते. या दरम्यान, कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्ह्यात बंदी आदेश लागू करण्यात आले. राज्यात युती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी आयआरबी कंपनीचे पैसे भागवून कोल्हापूर टोलमुक्त केले. यानंतर खऱ्या अर्थाने बंदी आदेशाला ब्रेक लागेल, असे अपेक्षित होते. परंतू यानंतरही 12 वर्ष कोल्हापूर जिल्ह्यात विविध कारणांमुळे बंदी आदेश लावण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर येत आहे. नुकताच निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी जिह्यात 20 फेब्रुवारीपर्यंत बंदी आदेश लागू केला आहे. त्यांनी दिलेल्या आदेशामध्ये म्हटले आहे, जिह्यात विविध पक्ष, संघटना यांच्याकडुन त्यांच्या विविध मागण्यांकरीता आंदोलन, उपोषण, मोर्चा इ. प्रकारची आंदोलने करण्यात येत असून विविध पक्षाकडून रॅली, सभेचे आयोजन करण्यात येत आहे. तसेच जिह्यात यात्रा, सण, उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे होणार आहेत. यामुळे जिह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी बंदी आदेश जारी केला आहे.
बंदी आदेशामध्ये यास बंदी
जिल्ह्यामध्ये पाच अगर पाचहून जादा लोकांनी एकत्र जमा होणे, मिरवणुका काढणे व सभा घेण्यास बंदी असणार आहे. बंदी आदेशादरम्यान कोणत्याही नागरिकाने शस्त्रs, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, स्रुया, काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरण्यास किंवा हाताळण्यास बंदी. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर घेऊ नये.
आदेशामधून यांना सवलत
ज्या सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना त्यांची कर्तव्य, अधिकार बजावण्यासंदर्भात कामकाज करताना उपनिर्दिष्ट वस्तू हाताळाव्या लागतात आणि एकत्र जमावे लागते. ज्या व्यक्तींनी पोलीस अधीक्षक अगर संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी अगर संबंधित विभागाचे पोलीस निरीक्षक किंवा सक्षम प्राधिकारी यांची परवानगी घेतलेली आहे, अशा व्यक्तींना तसेच सर्व जाती धर्माचे सण/उत्सव/जयंती/यात्रा, इ. हे शांततामय मार्गाने साजरे करण्यासाठी जमा होणारा जनसमुदाय यांना व लग्न, इतर धार्मिक समारंभ, सण, यात्रा, प्रेतयात्रा

या कलमानुसार जिल्ह्यात होतो बंदी आदेश
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (अ) ते (फ) आणि कलम 37 (3)

जिल्हाधिकारी यांच्याकडून काढलेल्या बंदी आदेशाची अंमलबजावणी पोलिस प्रशासनाकडून केली जाते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा आदेश काढला जातो. यामुळे आंदोलन अथवा मोर्चा परवानगी घेऊनच काढणे अपेक्षित आहे. अन्यथा संबंधितांवर कारवाई प्रस्तावित केली जाते.
संतोष डोके पोलिस निरिक्षक, शाहूपुरी पोलिस स्टेशन

खरेच....बंदी आदेशाची गरज आहे का?
प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही न्याय मिळत नसल्याने सामाजिक संघटना, पक्षाच्यावतीने आंदोलन, उपोषणाचे हत्यार उपसले जाते. मुळातच कोल्हापूरची ओळख ही चळवळींचे शहर म्हणून आहे. सहाजिक या ठिकाणी न्याय हक्कासाठी आंदोलन होतात. परंतू ही आंदोलन करताना अपवाद वगळता शांततेच्या मार्गाने होत असतात. त्यामुळे वारंवार बंदी आदेश लागू करण्याची खरच गरज आहे का असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे,.

काहींबाबतीत आदेश कागदावरच...
बंदी आदेशाची 100 टक्के अंमलबजावाणी होते का हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. काहीबाबतीत हा आदेश कागदावरच अशी स्थिती असते, तर काही ठिकाणी पोलिस प्रशासनाकडयाची काटेकरपणे कार्यवाही होताना दिसून येते, हे वास्तव आहे.