स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 33 टक्के आरक्षण

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : न्या. भक्तवत्सल समितीच्या पाचपैकी 3 शिफारसींना मंजुरी

बेंगळूर : बृहत् बेंगळूर महानगरपालिकेसह राज्यातील सर्व शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) प्रथमच एक तृतीयांश म्हणजेच 33 टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी न्यायमूर्ती भक्तवत्सल समितीने केलेल्या प्रमुख तीन शिफारसी सरकारने मान्य केल्या आहेत. तर दोन शिफारसी फेटाळण्यात आल्या. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखाली गुरुवारी रात्री पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती कायदा-संसदीय कामकाजमंत्री एच. के. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. इतर मागासवर्गीयांना सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर एक तृतीयांश (33 टक्के) राजकीय आरक्षण दिले जाणार आहे. अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसींसाठी आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्के ओलांडणार नाही, याचीही दक्षता घेतली जाणार आहे. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आरक्षण देण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. न्यायालयाने आरक्षणासंबंधी समिती नेमण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. भक्तवत्सल समिती नेमली होती. या समितीने बसवराज बोम्माई यांच्या नेतृत्त्वाखालील राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला होता. या अहवालातील शिफारसींवर सिद्धरामय्या सरकारने निर्णय घेतला आहे.

न्या. भक्तवत्सल समितीने एकूण पाच शिफारसी केल्या होत्या. त्यापैकी मागासवर्गात प्रवर्ग अ आणि ब बरोबरच आणखी दोन प्रवर्ग निर्माण करण्याची शिफारस फेटाळण्यात आली आहे. के. एम. पी. कायद्याच्या सेक्शन 10 नुसार बेंगळूर महानगरपालिकेच्या महापौर-उपमहापौरपदाचा कालावधी 30 महिन्यांचा निश्चित करण्याची शिफारसही अमान्य करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. तर बेंगळूर महापालिकेचे महापौर आणि उपमहापौरपद मागासवर्गांसाठी राखीव ठेवणे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील महापौर-उपमहापौर, नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदांचे आरक्षण कर्मचारी आणि प्रशासन सुधारणा खात्याकडून ठरविण्याच्या शिफारसीला मंजुरी देण्यात आली आहे. कर्मचारी आणि प्रशासन सुधारणा खाते आरक्षण निश्चित करण्याची जबाबदारी निभावणार आहे. निवडणूक आयोग स्वायत्त असून त्यात कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही. आरक्षण निश्चित करण्याचे काम विविध खाते करणार नाहीत. कर्मचारी-प्रशासन सुधारणा खातेच निश्चित करेल. निवडणूक आयोगाला देखील या खात्याशी आरक्षणासंबंधी चर्चा करावी लागेल, अशी माहिती एच. के. पाटील यांनी दिली.

अहवालानंतरच अधिक चर्चा!

मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष जयप्रकाश हेगडे यांनी सामाजिक, आर्थिक आणि जातीय जनगणनेचा अहवाल नोव्हेंबरमध्ये देणार असल्याचे सांगितले आहे. याविषयी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे. आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच याविषयी अधिक चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एच. के. पाटील, कायदा-संसदीय कामकाज मंत्री