विद्यापीठांतर्गत 303 तक्रारी न्यायालयात दाखल

कोल्हापूर  / अहिल्या परकाळे : 

शिवाजी विद्यापीठ अंतर्गत महाविद्यालये, अधिविभागातील प्राध्यापक, प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी विद्यापीठातील तक्रार निवारण समितीकडे येतात. तक्रार निवारण समितीचा निकाल मान्य नसलेले वादी-प्रतिवादी न्यायालयात धाव घेतात. यामध्ये शिवाजी विद्यापीठाला पार्टी करून तक्रार दाखल केली जाते. शिवाजी विद्यापीठ अंतर्गत 303 तक्रारी वेगवेगळया न्यायालयात दाखल आहेत. त्यापैकी 141 महाविद्यालयांचे तर 10 टक्के विद्यार्थ्यांचे तक्रारी असल्याचे सांगितले जाते. पैसा आणि वेळ बचत करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी तक्रार निवारण समितीने वादी व प्रतिवादींना समोरा समोर बसवून तक्रारीचे निवारण केले पाहिजे, अशी अपेक्षा शिक्षण तज्ञांची आहे.

अधिविभाग, महाविद्यालय किंवा प्रशासकीय पातळीवर अन्याय होत असेल तर शिवाजी विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल केली जाते. ही समिती वादी व प्रतिवादींना तारखेला बोलावून त्यांची सुनावणी घेते. दोन्ही बाजू ऐकूण तक्रार निवारण समिती आपला निर्णय जाहीर करते.

यामध्ये एखाद्याला वाटले आपल्यावर अन्याय झाला आहे, अशी व्यक्ती न्यायालयात तक्रार दाखल करते. यात वावगे नाही, परंतू तक्रार निवारण समितीने दोघांमध्ये समन्वय साधून वाद सोडवण्याचा पहिल्यांदा प्रयत्न केला पाहिजे, असे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणने आहे. जेणेकरून हा वाद न्यायालयापर्यंत जाणार नाही, असा प्रयत्न तक्रार निवारण समितीने केला पाहिजे, अशी मागणीदेखील तक्रारदार प्राध्यापक, कर्मचारी, शिक्षण संस्थांकडून होत आहे.

विद्यापीठाने नेमूण दिलेले कायमचे वकील न्यायालयीन ही कामं पाहातात. पण तरीही पूरक कागदपत्रे घेवून अधिकाऱ्यांना तारखेसाठी न्यायालयात फेऱ्या माराव्या लागतात. यातील अनेक तक्रारी किरकोळ कारणाने दाखल केलेल्या असतात. त्यामुळे महाविद्यालय किंवा विद्यापीठातील तक्रार निवारण समितीने समन्वयाने या तक्रारींचे निवारण केले पाहिजे, असे शिक्षण तज्ञांचे मत आहे.

• विद्यापीठातील एकूण तक्रारी

हायकोर्ट : 246

सुप्रिम कोर्ट : 15

इंडस्ट्रीयल : 8

कर्मचारी : 4

सिव्हिल : 30

एकूण : 303

• तक्रार निवारण समितीची भूमिका महत्वाची

तक्रार निवारण समितीने दिलेला निकाल मान्य नसल्यास अनेकजण हायकोर्टात दाद मागतात. आपल्याला न्याय मिळेपर्यंत लढत राहतात. त्यामुळे विद्यापीठातील तक्रारींची संख्या कमी करायची असल्यास तक्रार निवारण समितीची भूमिका अतिशय महत्वाची असते.

                                                                                                डॉ. डी. आर. मोरे (माजी प्राचार्य)

• लोकअदालतीतून  न्याय मिळवावा

विद्यापीठ अंतर्गत वादी व प्रतिवादींनी विद्यापीठाशी संवाद साधून न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. कारण न्यायालयीन प्रक्रियेतील बराच वेळ, पैसा वाया जातो. त्यामुळे आपआपसात चर्चा करून लोक अदालतच्या माध्यमातून प्रकरण मिटवले पाहिजे.

                                           अॅङ स्वागत परूळेकर (सदस्य, व्यवस्थापन समिती, शिवाजी विद्यापीठ)

• विद्यापीठ निर्णयाविरूध्द कमी तक्रारी

विद्यापीठाच्या निर्णयाविरुद्ध खूप कमी तक्रारी असतात. प्रामुख्याने महाविद्यालयीन शिक्षक आणि प्रशासकीय कर्मचारी यांच्या तक्रारी आहेत. तरीही त्यांचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी विद्यापीठ प्रयत्नशील आहे. तक्रार निवारण समितीचे निर्णय तातडीने होतं आहेत. ज्या समस्या अधिकार मंडळाच्या निर्णयातून सुटू शकतात त्या समस्या सोडवल्या जात असल्यामुळे सध्या तक्रारीची संख्या नियंत्रणात आहे.

                                                                          डॉ. व्ही. एन. शिंदे (कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ)