300 चौ. मी. जमीन, घर मुंडकारांच्या नावे करणार

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची घोषणा

प्रतिनिधी/ पणजी

300 चौरस मीटर्स क्षेत्रफळ असलेली भाटकाराच्या जमिनीतील घरे आणि जमिनी मुंडकार कायद्यानुसार गोवा सरकार मुंडकारांच्या नावावर करणार असून तशी प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी मामलेदारांची न्यायालये शनिवारीही सुरू राहतील. यासंदर्भात गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेले सर्व खटले लवकरात लवकर निकाली काढले जातील, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.

काल शनिवारी ‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहिमेच्या अनुषंगाने व्हर्च्युअल संवाद कार्यक्रमात आल्तिनो सरकारी बंगल्यावरून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बोलत होते. गोवा मुक्त होऊन 60 वर्षे झाली तरी मुंडकारांच्या अजूनही घर आणि जमीन नावावर नाहीत, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. गोव्यात सुमारे 3500 मुंडकार प्रकरणे प्रलंबित आहेत ज्यात उत्तर गोव्यातील 2000 आणि दक्षिणेतील आणखी 1500 प्रकरणे आहेत. अनेक प्रलंबित प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यासाठी मामलेदार व उपजिल्हाधिकाऱ्यांना शनिवारीही सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कायद्यातील अनेक कलमेही शिथिल

सरकारने घरे नियमित करण्यासाठी कायदा आणला, परंतु त्या व्यक्तीला अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागतो. आम्ही असे म्हटले होते की, जर 2014 पूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने जमीन खरेदी केली असेल, ती कोणतीही जमीन असू शकते आणि नंतर घर बांधले असेल आणि घराला वीज कनेक्शन आणि पाणीपुरवठा असेल तर घरमालक नियमितीकरणासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करू शकतो. अनेकांना घर क्रमांक मिळणे म्हणजे घर नियमित झाले असे वाटते. परंतु जेव्हा त्यांना घर पाडण्याची नोटीस मिळते तेव्हाच त्यांना घर नियमित झाले नसल्याचे समजते. आम्ही लोकांना अनेक संधी दिल्या आहेत आणि कायद्यातील अनेक कलमेही शिथिल केली आहेत आणि आता हा उपक्रम पुन्हा वाढवला आहे.  न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या सुमारे 700 मुंडकरांची प्रकरणे पुढील दोन महिन्यांत 31 जानेवारीपर्यंत निकाली काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, मुंडकरांचे खटले निकालात काढण्यासाठी  मामलेदार न्यायालये शनिवारीही काम करतील ज्यासाठी सोमवारी सकाळी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करून कार्यपद्धती निश्चित केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री अॅप्रेंटिशीप योजनेचा युवक-युवतींनी लाभ घ्यावा

व्हर्च्युअल संवाद कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी मुंडकार कायदा, विश्वकर्मा, मेरा युवा भारतवर भर दिला. युवकांना सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रांत अधिकाधिक नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री अप्रेंटिशीप योजना सुरू केलेली आहे. आतापर्यंत हजारो युवक-युवतींनी या योजनेचा लाभ घेतलेला असून, त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. यापुढे सरकारी नोकरीसाठीही अप्रेंटिशीप प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात येणार आहे. त्यामुळे युवक-युवतींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपापल्या क्षेत्रात कुशल बनावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहिमेची दखल

राज्य सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहिमेची दखल देशातील विविध राज्यांनी घेतलेली आहे. या मोहिमेअंतर्गत राज्याचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा चंग सरकारने बांधला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील 2047 चा विकसित भारत साकारण्यासाठी ही मोहीम निश्चित महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केला.

विश्वकर्मा योजनेंतर्गत व्यापारी परवाने घरच्या पत्त्यावर द्या

केंद्र सरकारच्या विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण घेऊन स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या गोमंतकीय कारागीरांना त्यांच्या घरच्या पत्त्यावर ‘व्यापारी परवाने’ द्या, व्यापारी परवाने देताना त्यांच्यासमोर कोणतीही संकटे आणू नका, असे निर्देश  राज्यातील सर्वच पालिकांना आपण दिले असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

गोव्यासह देशभरातील 18 प्रकारच्या कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने विश्वकर्मा योजना सुरू केलेली आहे. राज्यातील हजारो कारागिरांनी आतापर्यंत योजनेसाठी अर्ज केलेले आहेत. पात्र कारागिरांना प्रथम प्रशिक्षण आणि त्यानंतर 15 हजारांचे टूलकिट मोफत देण्यात येणार आहेत. याशिवाय व्यवसायासाठी सुऊवातीला एक लाख आणि त्यानंतर तीन लाखांचे कर्जही राष्ट्रीय बँकांमार्फत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कारागिरांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील जे कारागीर योजनेचा लाभ घेऊन स्वत:चे व्यवसाय सुरू करण्यास इच्छूक आहेत, अशांना व्यापारी परवाने देताना कोणत्याही प्रकारच्या कटकटींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी प्रयत्न करा. त्यांना त्यांच्या घरच्या पत्त्यावर व्यापारी परवाने द्या, अशा सूचना  पालिकांना दिल्या असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले