पोलीस कर्मचाऱ्यांना 30 दिवसांची पगारी रजा विचाराधीन

गृहमंत्री जी. परमेश्वर  यांची विधानपरिषदेत माहिती : कार्यकाळात 10 हजार कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती

बेळगाव : शारीरिक तंदुरूस्त आणि तरुणांची गरज लक्षात घेऊन पदोन्नती देताना पोलीस विभागात 70:30 टक्क्यांचे प्रमाण लागू करण्यात आले आहे. आपल्या कार्यकाळात 10 हजार कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली आहे. गरज पडल्यास नियमांमध्ये बदल करून पदवीधर आणि पदव्युत्तर तरुणांची पोलीस दलात अधिकाधिक भरती केली जात आहे. भरती झालेल्या हवालदाराचे उच्च शिक्षण असल्यास त्यांना 7 वर्षांनंतर पीएसआय पदावर पदोन्नती दिली जाईल. एएसआय व पीएसआय वर्गातील कर्मचाऱ्यांना 15 दिवसांवरून 30 दिवस वेतनरजा देण्यासाठी सरकार विचाराधीन आहे, अशी माहिती गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य डी. पी. श्रीनिवास यांनी पोलीस दलातील बढती घेतलेले कर्मचारी अनेक सुविधांपासून वंचित आहेत. यामुळे त्यांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. राज्य सरकारने लागू केलेल्या 70:30 प्रणालीमध्ये बदल करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यावर बोलताना परमेश्वर म्हणाले, पोलीस विभागात पूर्वीपासून भरती प्रक्रिया चालत आलेली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बढती प्रक्रिया रखडली होती. मात्र आपल्या कार्यकाळात सुमारे 10 हजार कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली असून, त्यांना सर्वसुविधा पुरविल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नव्या भरती प्रक्रियेमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या असून पूर्वी 50:50 टक्क्याची प्रणाली ठेवण्यात आली होती. यामध्ये 50 टक्के भरती प्रक्रिया व 50 टक्के पदोन्नती अशी प्रणाली लागू करण्यात आली होती. या प्रणालीमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होऊन अधिकाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याने समस्या निर्माण होत होत्या. यामध्ये सुधारणा करून 70:30 ची प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये 70 टक्के भरती प्रक्रिया व 30 टक्के पदोन्नती अशी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. पदोन्नतीसाठी शारीरिक तंदुरूस्ती आवश्यक असणे गरजेचे असल्याचे परमेश्वर म्हणाले.

मानसिक, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या अधिकाऱ्यांची आवश्यकता 

भरती नियमानुसार किमान 4 वर्षे सेवा बजावलेल्या एएसआयना रिक्त जागेनुसार ज्येष्ठतेच्या आधारावर एएसआय पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 29 वर्षे पोलीस विभागात सेवा बजावलेल्या तर 5 वर्षे 10 महिने एएसआय पदावर सेवा बजावलेल्यांना पीएसआयपदी पदोन्नती दिली जात आहे.कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गुन्हेगारी प्रतिबंध, गुन्ह्यांचा शोध व तपास, वाहतूक व्यवस्थापन आदी कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी शारीरिक तंदुरूस्ती, मानसिक व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असते.  यासाठी बढती प्रक्रिया नियमामध्ये बदल करून तरुण कर्मचाऱ्यांना संधी देण्यात येत आहे, असे परमेश्वर यांनी सांगितले.

राज्यात 13 हजार प्रकरणांचा छडा

राज्यात दरोड्यांच्या प्रकरणात वाढ झाली असून कायदा व सुव्यवस्थेला खीळ बसली आहे. पोलिसांची दक्षताही कमी झाली असून गृहमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण आहे का? असा प्रश्न आमदार किशोरकुमार पुत्तूर यांनी प्रश्नोत्तर तासात विचारला. याला उत्तर देताना परमेश्वर म्हणाले, दरोड्यांच्या घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्था निश्चित होत नाही. यामुळे जबाबदारीने वक्तव्य करा, असा प्रतिप्रश्न विचारत इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकात कायदा व सुव्यवस्था उत्कृष्ट आहे. पोलीस हे सरकारचा चेहरा असून पोलीस दल आपले काम चोखपणे बजावत आहे. राज्यात 13 हजार प्रकरणांचा छडा लावण्यात आला असून 8 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. बेकायदेशीर घटनांवर चाप लावण्यासाठी एएसएफची स्थापना करण्यात आली असून, त्यांची 50 अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. एएसएफ उत्कृष्टरित्या कार्य करीत असून, याचा विस्तार राज्यभरात करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.