वक्फ नोंदणीसाठी विनादंड 3 महिने
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
वक्फ संबंधीच्या नव्या कायद्यानुसार सर्व वक्फ मालमत्तांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. नोंदणीसाठी देण्यात आलेला सहा महिन्यांचा कालावधी 6 डिसेंबरला संपुष्टात आला आहे. मात्र, यापुढचे तीन महिने वक्फ मालमत्तांची नोंदणी विनादंड होऊ शकेल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. या घोषणेची माहिती केंद्रीय अल्पसंख्य कल्याण मंत्री किरण रिजीजू यांनी शुक्रवारी दिली आहे.
पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. पूर्णनिर्धारित कालावधीत वक्फ मालमत्तांची नोंदणी न केल्यास दंड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विनादंड नोंदणी करण्यासाठी हा तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. या तीन महिन्यांमध्येही नोंदणी न केल्यास संबंधित वक्फ मालमत्तांच्या संदर्भात दंड आकारला जाण्याची शक्यता आहे.
दीड लाख मालमत्तांची नोंदणी
वक्फ मालमत्तांची नोंदणी ऑन लाईन पद्धतीने करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘उम्मीद’ नावाचे पोर्टल स्थापित केले आहे. या पोर्टलवर 5 डिसेंबरपर्यंत दीड लाखांहून अधिक वक्फ मालमत्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे. मात्र, अद्यापही लक्षावधी वक्फ मालमत्तांची नोंदणी करण्यात आलेली नाही. ही नोंदणी करण्यासाठी कालावधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. तथापि, न्यायालयाने ती फेटाळली असून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. वेळ वाढवून हवी असेल, तर वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापक वक्फ लवादाकडे अर्ज करु शकतात. अशी तरतूद नव्या वक्फ कायद्यात करण्यात आली आहे.
अनेकांची विनंती
नोंदणीचा कालावधी वाढवून द्यावा, अशी विनंती अनेक संस्था आणि लोकप्रतिनिधी यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या विनंतीला अनुसरुन केंद्र सरकारने आणखी तीन महिने उपलब्ध करुन दिले आहेत. या तीन महिन्यांमध्ये कोणताही वक्फ व्यवस्थापक वक्फ मालमत्तेची नोंदणी विनादंड करु शकतो. त्यानंतर मात्र, अशी सवलत दिली जाणार नाही, असे किरण रिजीजू यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
लवादाकडे अर्ज करा
ज्यांना या वाढीव तीन महिन्यांमध्येही वक्फ मालमत्ता नोंद करता येणार नसेल, त्यांना लवादाकडे जाणे, हा एकच मार्ग उपलब्ध आहे. त्यांनी त्वरित लवादाकडे जाऊन नोंदणीसाठी वाढीव कालावधी मागावा. लवादाला आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक वक्फ मालमत्ता नवा वक्फ कायदा लागू झाल्यापासून 1 वर्षाच्या कालावधीत नोंद करावी लागणार आहे. अन्यथा दंड भरावा लागू शकतो, किंवा वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापकांच्या विरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले गेले आहे.