बंगालचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी बहुचर्चित अत्याचार प्रकरणी एक मोठी कारवाई केली आहे. हे प्रकरण होते २४ ऑगस्ट २०२५ सालचे. या दिवशी सरकारी वैद्यकीय सुविधेच्या सेमिनार हॉलमध्ये एक प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टर मृत अवस्थेत आढळून आली होती. या प्रकरणी बंगाल सरकार कोलकाताचे माजी पोलीस आयुक्त विनीत गोयल आणि इतर दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या बहुचर्चित प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर संजय रॉय नावाच्या एका नागरी स्वयंसेवकाने त्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यावर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याचे उघड झाले होते . या घटनेमुळे देशभरात व्यापक निदर्शने उसळली होती, ज्यामध्ये डॉक्टर आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिकांनी न्यायाची मागणी केली, तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी कामाचे ठिकाण अधिक सुरक्षित करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणीही केली.
पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, मुख्यमंत्री म्हणाले की, ऑगस्ट २०२४ मध्ये घडलेल्या या भीषण गुन्ह्याच्या संदर्भात, तीन अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची 'नीट चौकशी केली नाही', 'पीडितेच्या पालकांना लाच म्हणून पैसे देणे' आणि 'अनधिकृत पत्रकार परिषद' घेणे यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारींनी स्पष्ट केले की, गुन्ह्याच्या प्रत्यक्ष तपासात राज्य सरकार हस्तक्षेप करत नाही, तो तपास सीबीआय करत असून असा युक्तिवाद त्याने न्यायालयात केला. पुढे अधिकारी म्हणाले की, सांगितले की, मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याचे गृह सचिव शिस्तभंगाची कारवाई आणि विभागीय चौकशी करतील.
पिडितेची आई बनली लोकप्रतिनिधी
दरम्यान, आर. जी. कर पीडितेच्या आई आणि पाणीहाटी विधानसभा मतदारसंघाच्या नवनिर्वाचित भाजप आमदार यांनी बुधवारी सांगितले की, ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी कामाच्या ठिकाणी बलात्कार करून हत्या करण्यात आलेल्या आपल्या मुलीला न्याय मिळवून देण्याच्या लढ्यातील लोकप्रतिनिधी म्हणून घेतलेली शपथ हे पहिले निर्णायक पाऊल आहे.
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, आमदार रत्ना देबनाथ यांनी आठवण करून दिली की, एक दिवस आधी मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्यासोबत नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी जेव्हा त्यांनी राज्य सचिवालय नबन्नाला भेट दिली, तो क्षण माझ्या कारकिर्दीतील एक निर्णायक क्षण ठरला.
यामुळे मला गेल्या ऑगस्टमध्ये पूर्वीच्या सरकारच्या काळात नबन्ना अभियानात सहभागी होताना झालेल्या पोलीस लाठीचार्जची आठवण झाली. गंमत म्हणजे, यावेळी नबन्नाच्या प्रवेशद्वारावर तैनात असलेल्या कोलकाता पोलिसांच्या कर्मचाऱ्यांना माझ्यासोबत सेल्फी काढायचे होते आणि त्यांनी मला आतपर्यंत नेले," बुधवारी पश्चिम बंगाल विधानसभेत झालेल्या शपथविधी सोहळ्याच्या पहिल्या दिवशी शपथ घेतलेल्या १४४ आमदारांमध्ये त्यांचा समावेश होता.
.
