दिल्लीतील 26 नवीन पायाभूत प्रकल्पांना मंजुरी

गृह मंत्रालयाचा निर्णय : पोलिसांना विशेष सुविधा उपलब्ध

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत दिल्लीतील 26 नवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी 653.46 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मंजूर प्रकल्पांमध्ये 18 पोलीस ठाण्यांच्या इमारती, 7 पोलीस चौक्या, 1 महिला वसतिगृह आणि 180 कर्मचारी निवासस्थानांचे बांधकाम समाविष्ट आहे.

या प्रकल्पांचे उद्दिष्ट पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या आणि राहणीमानाच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आधुनिक, सुसज्ज सुविधा प्रदान करणे हे आहे. या माध्यमातून दिल्लीमध्ये अधिक सुरक्षित वातावरण निर्माण होण्यास हातभार लागेल. सर्व प्रकल्प केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे राबविले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

गृह मंत्रालयाची ठोस पावले

यापूर्वी, गृह मंत्रालयाने शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक कार्यस्थळे निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एका विशेष मोहिमेचा भाग म्हणून त्यांच्या आस्थापनांमध्ये आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये 79,774 चौरस फूट कार्यालयीन जागा मोकळी केली. नोव्हेंबर 2024 ते ऑगस्ट 2025 दरम्यान चाललेल्या या मोहिमेत दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यावर आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारण्यावरही भर देण्यात आला.

मोहिमेच्या काळात, मंत्रालयाने प्रादेशिक आणि बाहेरील कार्यालयांसह विविध ठिकाणी 2,405 स्वच्छता मोहिमा राबवल्या. प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून गृह मंत्रालयाने खासदारांकडून 493 प्रकरणे, दोन कॅबिनेट ठराव, राज्य सरकारांकडून 104 प्रकरणे आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडून आलेली 30 प्रकरणे यशस्वीरित्या सोडवली.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने विशेष मोहिमेदरम्यान प्राप्त झालेल्या 40,880 सार्वजनिक तक्रारी आणि 1,864 अपीलांचेही निराकरण केले. सुरळीत देखरेख आणि समन्वय सुनिश्चित करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने एका समर्पित आंतर-मंत्रालयीन डिजिटल पोर्टलचा वापर केल्यामुळे सर्व विभाग, केंद्रशासित प्रदेश आणि दिल्ली पोलिसांना मोहिमेशी संबंधित डेटा रिअल टाइममध्ये अपलोड आणि ट्रॅक करण्यास सक्षम केले. या डिजिटल एकत्रीकरणामुळे संवाद सुलभ होण्यास आणि विभागांमधील प्रगती अहवालात अचूकता वाढविण्यास मदत झाली.