चुकीच्या ई चलनावर 25 हजारांचा दंड

ई वे बिलाचे योग्य पालन होणे महत्त्वाचे : 5 कोटी पर्यंतच्या व्यवहारांसाठी ई चलन आवश्यकच

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

एक लाखाहून अधिक लहान आणि मध्यम आकाराचे उद्योग वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ई-इनव्हॉइसिंग मानकांचे पालन करत नाहीत असे दिसून आले आहे.

ई-चलन प्रणालीसह, चलन त्वरित तयार केले जाते. हे पुरवठादाराने वस्तूंच्या खरेदीवर केले आहे, ज्यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये जलद प्रवेश मिळतो. व्यवहारापूर्वी सादर केलेल्या मानक त्रुटी आणि बनावट क्रेडिट सारख्या त्रुटी कमी करते.

वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. की, ‘सामान्यत: ज्या व्यवसायांची उलाढाल 5 कोटी ते 20 कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे अशा व्यवसायांमध्ये डिफॉल्ट्स नोंदवले जातात.’ त्यांच्या मते, असे सुमारे 20 ते 30 टक्के उद्योग आहेत ज्यांचा व्यवसाय या मर्यादेत आहे परंतु ते ई-इनव्हॉइसचे नियम पाळत नाहीत. जीएसटी अधिकारी अशा उद्योगांना नोटीस पत्रे जारी करत आहेत ज्याचे पालन करण्यास सांगितले आहे, ज्यात अयशस्वी झाल्यास त्यांना परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (सीबीआयसी), भारतातील अप्रत्यक्ष करांची सर्वोच्च संस्थेने 1 ऑगस्टपासून उलाढालीची मर्यादा 5 कोटी रुपयांवर नेली आहे, जेणेकरून 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या अधिक उद्योगांना त्याच्या कक्षेत येता येईल.

आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘उलाढालीची मर्यादा कमी करण्याचा उद्देश औपचारिक अर्थव्यवस्थेत छोट्या व्यवसायांचा समावेश करणे हा आहे. तथापि, या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना याची माहिती नाही किंवा ते कर अनुपालन टाळत आहेत.

चलन जारी न करणे किंवा चुकीचे चलन जारी करणे हा जीएसटी कायद्यानुसार गुन्हा आहे आणि कर थकबाकीच्या 100 टक्के किंवा 10,000 रुपये (जो जास्त असेल) दंड आकारला जातो. चुकीचे चलन दिल्यास 25 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. याव्यतिरिक्त, माल जप्त केला जाऊ शकतो आणि ITC दावे नाकारले जाऊ शकतात. ई-वे बिलावरही याचा परिणाम होऊ शकतो.

सीबीआयसीचे अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल म्हणाले की, आम्ही इलेक्ट्रॉनिक बिले जारी करण्याबाबत छोट्या व्यावसायिकांना घाबरवत नाही. ई-इनव्हॉइसची तरतूद अनुपालन आणि पारदर्शकता सुधारण्यात मदत करते आणि त्रुटी आणि विसंगती कमी करते.