सरकारची 24 खाती ‘कंजुष’!
पदरी भरभक्कम निधी तरीही 30 टक्केच खर्च : तीन महिन्यात 1285 कोटी वापरण्याचे आव्हान
पणजी : गत अर्थसंकल्पात विविध खात्यांना दिलेल्या आर्थिक उद्दिष्टांपैकी 24 खात्यांनी त्यांच्या निधीचा केवळ 30 टक्केच वापर केला असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे सदर खात्यांनी मार्च महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पापूर्वी आपल्या उर्वरित निधीचा वापर करावा, असे निर्देश त्यांना दिले आहेत. त्याचबरोबर अनेक खात्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला अतिरिक्त निधी प्राप्त झाला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पपूर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी गुऊवारी मंत्रालयात आयोजित बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत होते. मुख्य सचिव, विविध खात्यांचे सचिव आणि विभाग प्रमुख यांच्यासमवेत झालेल्या या महत्त्वपूर्ण चर्चेत राज्यासाठी संतुलित, दूरगामी अर्थसंकल्प तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे या प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
तब्बल 24 खात्यांचा निधी पडून
ज्यांनी निधी कमी वापरला त्या 24 खात्यांना 1680 कोटी ऊपये मंजूर झाले होते. मात्र त्यांनी केवळ 323 कोटी रूपयेच खर्च केले आहेत. हे प्रमाण केवळ 30 टक्के एवढेच आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे 1285 कोटी रूपये अद्याप शिल्लक असून पुढील तीन महिन्यांच्या आत ते खर्च करावे, असे निर्देश त्यांना दिले आहेत.
सर्व आश्वासने मार्चपर्यंत पूर्ण
पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, अर्थसंकल्पातील 446 पैकी 70 आश्वासनांची कार्यवाही झाली असून 263 आश्वासनांची कार्यवाही सुरू आहे. त्यातील 107 आश्वासने मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण होतील, असे सांगितले.
कर्जाचे उद्दीष्ट राहिले अपूर्ण
जीएसडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण 25 टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दीष्ट होते. मात्र ते साध्य झालेले नाही. गतवर्षी थकबाकी हमी 1500 कोटी होती, यंदा ती 298 कोटीवर पोहोचली आहे. अर्थसंकल्पातील 1423 कोटी महसूल जमा करण्यात सरकारला यश आले आहे. केंद्र सरकारच्या निधीचाही 90 टक्केपर्यंत विनियोग करण्यात आला आहे. प्रत्येक खात्याने महसूल वाढीसाठी योजना राबवाव्यात. अर्थसंकल्पातील निधीचा जास्तीत आणि योग्य प्रकारे वापर यादृष्टीने उद्दीष्ट आखावे, असे सूचविण्यात आले आहे. खात्याबरोबरच महामंडळे आणि स्वायत्त संस्थांनीही साधनसुविधांचा जास्तीत जास्त वापर करावा, आदी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केल्या.
फेब्रुवारीत विधानसभेचे दोन दिवसीय आधिवेशन
यंदाचा अर्थसंकल्प मार्च महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी 6 आणि 7 फेब्रुवारी असे दोन दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन होणार आहे. त्याशिवाय गोव्याच्या अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्पही सादर होणार आहे.