केंद्र सरकारकडून 23 वा कायदा आयोग स्थापन

3 वर्षांचा कार्यकाळ : सर्वोच्च अन् उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश सदस्य असणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 23 व्या कायदा आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. याचा कार्यकाळ 1 सप्टेंबर 2024 पासून 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत असणार आहे. कायदा मंत्रालयाच्या आदेशानुसार आयोगात एक पूर्णवेळ अध्यक्ष आणि सदस्य-सचिव समवेत चार पूर्णवेळ सदस्य असतील. सर्वोच्च न्यायालय आणि निवृत्त न्यायालयाचे न्यायाधीश याचे अध्यक्ष आणि सदस्य असणार आहेत. 22 व्या कायदा आयोगाचा कार्यकाळ 31 ऑगस्ट रोजी समाप्त झाला होता.

सरकारने 22 व्या आयोगाची स्थापना 21 फेब्रुवारी 2020 रोजी तीन वर्षांसाठी केली होती. न्यायाधीश अवस्थी यांनी 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये 22 व्या आयोगाचा कार्यकाळ वाढविला होता. या आयोगाचे काम जटिल कायदेशीर मुद्द्यांवर सरकारला सल्ला देणे असते.

युसीसीवरून अहवाल अपूर्ण

22 व्या आयोगाने सरकारला अनेक प्रकरणांमध्ये सूचना केल्या आहेत. यात एक देश-एक निवडणूक, पॉक्सो कायदा आणि ऑनलाइन एफआयआर तसेच समान नागरी संहिता (युसीसी) यासारखे मुद्दे सामील आहेत. युसीसीवरून आयोगाचा अहवाल अद्याप अपूर्ण आहे. तर एक देश-एक निवडणुकीवरून अहवाल तयार आहे, परंतु कायदा मंत्रालयाकडे अद्याप तो सादर करण्यात आलेला नाही. निवृत्त न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हे 22 व्या कायदा आयागाचे अध्यक्ष होते, ज्यांना भ्रष्टाचारविरोधी संस्था लोकपालचे सदस्यही नियुक्त करण्यात आले होते.

युसीसीवरून मागविल्या होत्या सूचना

कायदा आयोगाने 14 जून 2023 रोजी युसीसीसंबंधी सर्वसामान्य लोक, संघटनांकडून सूचना मागविल्या होत्या. हा मुद्दा देशातील प्रत्येक नागरिकाशी निगडित आहे, अशा स्थितीत कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांचे मत जाणून घेणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे मानणे आहे. आयोगाला याप्रकरणी 46 लाखाहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. युसीसी हा काही नवा मुद्दा नाही. आम्ही सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे अवस्थी यांनी म्हटले होते.

युसीसी काळाची गरज

स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी य gसीसीवर वक्तव्य केले होते. देशासाठी धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता ही काळाची गरज असल्याचे मोदींनी म्हटले होते. वर्तमान कायद्यांना सांप्रदायिक नागरी संहिता ठरवत मोदींनी त्यांना भेदभावपूर्ण संबोधिले होते. देशाला सांप्रदायिक आधारावर विभागणाऱ्या आणि असमानतेचे कारण ठरलेल्या कायद्यांना आधुनिक समाजात कुठलेच स्थान नाही. अनुच्छेद 44 नुसार पूर्ण देशात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुनिश्चित करणे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.