राजकीय पक्षांनी 22,030 निवडणूक रोखे वटवले

‘एसबीआय’ची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसबीआयने (भारतीय स्टेट बँक) अखेर निवडणूक रोख्यांविषयीची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. त्यानुसार, एसबीआयकडून एकूण 22,217 निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली गेली असून त्यापैकी 22,030 रोखे राजकीय पक्षांकडून वटवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने इलेक्टोरल बाँड्सबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून भारतीय स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण माहिती 12 मार्च रोजी निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाद्वारे त्यासंबंधीची माहिती देण्यात आली आहे. स्टेट बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2019 ते 11 एप्रिल 2019 दरम्यान एसबीआयकडून 3,346 निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली गेली. यापैकी 1,609 रोखे वटवण्यात आले. तसेच 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत 18,871 निवडणूक रोखे खरेदी केले गेले. त्यापैकी 20,421 रोखे वटवले गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकंदर 22,217 निवडणूक रोख्यांची खरेदी झाली असून त्यापैकी 22,030 रोखे वटवण्यात आले आहेत.

एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशाचे बँकेने पालन केल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. एसबीआयने एका पेन ड्राईव्हमध्ये दोन पीडीएफ फाईल्स तयार करून ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयासोबत शेअर केली आहे. दोन्ही पीडीएफ फाईल्स पासवर्ड संरक्षित आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे उपलब्ध माहितीमध्ये खरेदीची तारीख, किंमत आणि खरेदीदाराचे नाव नोंदवले गेले होते आणि राजकीय पक्षांच्या संदर्भात़ रोखीकरणाची तारीख आणि बॉण्ड्सची पूर्तता करण्यात आली आहे.

पासवर्ड संरक्षित फाईलमध्ये दिली माहिती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे आदरपूर्वक पालन करताना एसबीआयकडून माहितीचा डाटा डिजिटल स्वरूपात (पासवर्ड संरक्षित) भारतीय निवडणूक आयोगाला 12 मार्च 2024 रोजी कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यात प्रत्येक निवडणूक बाँड खरेदीची तारीख, खरेदीदाराचे नाव आणि खरेदी केलेल्या निवडणूक रोख्याचे मूल्य दिलेले आहे. तसेच रोखीकरणाची तारीख, निवडणूक रोखे, योगदान मिळालेल्या राजकीय पक्षांची नावे आणि बाँडचे मूल्यही नमूद आहे.

निवडणूक आयोगाला 15 मार्चपर्यंत मुदत

इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयची याचिका फेटाळताना 12 मार्चपर्यंत तपशील देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, सदर तपशील 15 मार्चपर्यंत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना आयोगाला देण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने एसबीआयच्या सीएमडीला तपशील जारी केल्यावर त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. तसेच दिलेल्या मुदतीत माहिती सादर न केल्यास अवमानाची कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता.