इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये सिंधुदुर्गातील 207 गावांचा समावेश

15 प्रस्तावित मायनिंग प्रकल्प येणार धोक्यात ; डॉ . जयेंद्र परुळेकर यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

सावंतवाडी । प्रतिनिधी

केंद्रीय पर्यावरण ,वन ,जलवायू एवम परिवर्तन मंत्रालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील 25 गावे इको सेन्सिटिव्ह झोन अर्थात वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉर जाहीर केली आहेत .यासंदर्भात 22 एप्रिलला अधिसूचनाही काढली आहे.यामध्ये दहा गावे पूर्वी इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट आहेत. त्यात आणखी पंधरा गावांचा समावेश झाला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यामुळे आता इकोसेन्सिटिव्ह झोन असलेली गावे 207 झाली आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 25 गावे इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट झाल्याने या गावातील 15 प्रस्तावित मायनिंग प्रकल्प धोक्यात आले आहेत. या ठिकाणी मायनिंगसह प्रदूषणकारी प्रकल्प होणार नाही. तसेच मोठे टाउनशिप प्रकल्प होणार नसल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते जयेंद्र परुळेकर आणि संदीप सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. वनशक्ती आवाज फाउंडेशन आणि स्टॅलिन दयानंद ,संदीप सावंत, डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांच्या दशकभरातील लढयाला आता यश मिळाले आहे. केंद्र सरकारने पश्चिम घाटातील व महाराष्ट्र ,गोवा ,तामिळनाडू ,कर्नाटक ,गुजरात आणि केरळ या राज्यातील जैवविविधता संवर्धन व्हावे यासाठी मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना डॉक्टर माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने या राज्यातील 62000 स्क्वेअर मीटर क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह झोन करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार अहवाला केंद्राला सादर केला होता. या अहवालाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने अनुसूची त्यांना काढली परंतु विकासाच्या आड हा अहवाल असल्याने या राज्याने त्याला विरोध केला . त्यामुळे डॉक्टर कस्तुरीरंगन समिती केंद्राने नेमली. या समितीने केंद्राला अहवाल सादर केला. डॉक्टर गाडगीळ यांनी शिफारस केलेल्या इको सेन्सिटिव्ह झोनचा काही भाग कस्तुरीरंगन समितीने वगळला. त्यात दोडामार्ग तालुका इको सेन्सिटिव्ह झोन मधून वगळण्यात आला होता. कस्तुरी रंगन समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने केंद्राने पाच वेळा अधिसूचना काढली. परंतु इको सेन्सिटिव्ह झोन संदर्भात अद्याप अंतिम अधिसूचना केंद्राने काढलेले नाही.

यादरम्यान वनशक्ती आवाज फाउंडेशन आणि स्टॅलिन दयानंद यांनी 2012 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी दोडामार्ग तालुक्यातील मांगेली ते सावंतवाडी तालुक्यातील आंबोली पर्यंतचा सह्याद्री पट्ट्यातील भागात पट्टेरी वाघ तसेच अन्य वन्य प्राण्यांचा वावर असल्यामुळे हा भाग वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉर अर्थात इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करावा यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने सावंतवाडी ,दोडामार्ग तालुक्यात वृक्षतोडबंदी केली होती. तर केंद्र शासनाला हा भाग इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करण्यासंदर्भात पावले उचलण्याचे आदेश दिले होते. गतवर्षी यासंदर्भात स्पष्ट निर्देशही दिले होते. त्यानुसार केंद्राने पाऊले उचलत 25 गावे इको सेन्सिटिव्ह झोन अर्थात वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉर करण्यासंदर्भात पावले उचलली. त्यानुसार 25 गावांबाबत 20 एप्रिलला अधिसूचना काढली आहे. वनशक्ती आणि आवाज फाउंडेशन यांच्या लढ्यामुळे यश मिळाले आहे. यामुळे प्रस्तावित मायनिंग प्रकल्प धोक्यात आले आहेत. असे 15 प्रकल्प या भागात होणार होते. त्यापैकी केसरी, फणसवडे ,असनिये या गावांमध्ये मायनिंग प्रकल्पांसाठी जन सुनावणी झाली. तर तळकट ,कोलझर ,झोळंबे , पडवे ,माजगाव ,तांबोळी, कुंब्रल , शिरवल , दाभिल या ठिकाणी हे मायनिंग प्रकल्प प्रस्तावित आहेत . एकूण 15 मायनिंगचे प्रकल्प होणार होते . त्यांना आता ब्रेक बसणार आहे. याशिवाय येथे प्रदूषणकारी प्रकल्प होणार नाही. पर्यटन आणि हरित प्रकल्प या भागात होतील असे डॉक्टर परुळेकर यांनी सांगितले. कळणे येथील मायनिंग प्रकल्प पाच वर्षात बंद करावा लागणार आहे असे परुळेकर यांनी सांगितले. असनिये ,भालावल ,पडवे -माजगाव ,तांबोळी, सरमळे, नेवलीसहित दाभिल, ओटवणे ,कोनशी, घारपी ,उडेली केसरी ,फणसवडे हे गाव अगोदरच इकोसिन्सेटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट होते .