2022 मधील ‘हिजाब बंदी’चा आदेश मागे

विद्यार्थ्यांना धार्मिक चिन्हे-संकेत परिधान करण्याची मुभा

त.  भा प्रतिनिधी

बेंगळूर

राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात तीव्र चर्चेचा विषय बनलेल्या ‘हिजाब’ विवादावर राज्य सरकारने पडदा टाकला आहे. 2022 मध्ये तत्कालिन सरकारने हिजाब बंदीसंबंधी जारी केलेला आदेश मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मागे घेतला आहे. बुधवारी यासंबंधी अधिकृत आदेश देण्यात आला असून नवी मार्गसूची जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार विद्यार्थिनींना गणवेशावर हिजाब परिधान करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सर्वधर्मिय विद्यार्थ्यांना धार्मिक चिन्हे, संकेत परिधान करण्यास कोणतेही प्रतिबंध असणार नाहीत.

राज्यात शाळा-महाविद्यालयांमध्ये तीव्र चर्चा आणि वादाचे कारण बनलेल्या जानवे (यज्ञोपवीत) आणि हिजाबसह सर्व धार्मिक पद्धतींना अनुसरून धार्मिक संकेत वस्त्रs परिधान करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नव्या वस्त्रसंहितेनुसार पहिलीपासून बारावीपर्यंत हा नियम लागू असणार आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी होईल.

नवीन आदेसानुसार, शाळा आणि महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांना विहित गणवेशाला पूरक आणि मर्यादित पारंपरिक धार्मिक चिन्हे परिधान करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हिजाब, पगडी, जानवे किंवा पवित्र धागा, रुद्राक्ष परिधान केल्याने शाळेतील शिस्त किंवा अध्यापन प्रक्रियेवर परिणाम होता कामा नये. पारंपरिक आणि रूढीपरंपरेवर आधारित चिन्हे गणवेशाला पूरक असावीत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहेत.

विहित गणवेशासोबत अशी मर्यादित पारंपरिक आणि प्रथा आधारित चिन्हे परिधान केल्याच्या कारणावरून कोणत्याही विद्यार्थ्याला कोणत्याही शिक्षण संस्थेत, वर्गात, परीक्षा कक्षात किंवा शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये प्रवेश नाकारला जाणार नाही.  परीक्षेच्या संदर्भात राष्ट्रीय आणि राज्य गणवेश संहितेचे नियम संबंधित प्राधिकरण लागू करतील.

2022 मध्ये उडुपीतील सरकारी पदवीपूर्व महाविद्यालयातील हिजाबचा मुद्दा देशभरात चर्चेचा विषय बनला होता. त्यावेळी विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करून आल्या होत्या. त्यावर आक्षेप घेत हिंदू विद्यार्थी गळ्यात भगवा शेला परिधान करून आले होते. यामुळे धार्मिक वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे तत्कालिन बसवराज बोम्माई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासंदर्भात मार्गसूची जारी केली होती. हा आदेश राज्य सरकारने मागे घेतला आहे.

आता सरकारने धार्मिक व पारंपरिक चिन्हे परिधान करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, नव्या आदेशान सिंदूर, कुंकू, विभूती, भगवा शेला इत्यादी परिधान करण्यासंदर्भात स्पष्ट उल्लेख नाही.