वेतनवाढीमुळे दरवर्षी सरकारवर 20,208 कोटींचा अतिरिक्त भार

मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती : वेतन, भत्तावाढ 1 जुलै 2022 पासून लागू होईल

लागणार आहे. 2024 च्या अर्थसंकल्पात या अतिरिक्त खर्चासाठी अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू होत असल्याने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि पेन्शनमध्ये 58 टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. तसेच घरभाडे भत्ता 32 टक्क्यांनी वाढेल. या कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 17 हजारांवरून 27 हजार रु. होणार आहे. तर कमाल मूळ वेतन 1,50,600 रुपयांवरून 2,41,200 रुपयांवर पोहोचणार आहे. पेन्शनदारांसाठी किमान पेन्शन 8,500 रुपयांवरून 13,500 रु. होईल. तर कमाल पेन्शन 75,300 रुपयांवरून 1,20,600 रुपये होईल. ही वेतन आणि पेन्शनवाढ सर्व सरकारी, अनुदानित संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे, अशी माहितीही सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेला दिली.