महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेमनोरंजनटेक / गॅजेट

शिक्षणासाठी केंद्राकडून 2 हजार कोटी

12:19 PM Feb 21, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती : ‘पीएम उषा’द्वारे गोवा विद्यापीठास 100 कोटी

Advertisement

पणजी : गत 10 वर्षांत राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाला आहे. भविष्यात त्यात कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची भर घालण्याचे प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी येत्या काळात राज्याला केंद्र सरकारकडून 2 हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी मिळणार आहे. या निधीचा लाभ गोवा विद्यापीठालाही होणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी जम्मू आणि काश्मीरसाठी आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, ऊर्जा, नागरी पायाभूत सुविधांचा समावेश असलेल्या 32 हजार कोटी ऊपयांच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. त्यात गोवा विद्यापीठासाठी लागू करण्यात आलेल्या एका उपक्रमाचाही समावेश होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. शिक्षण आणि कौशल्य क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पीएम उषा प्रकल्पांतर्गत हा उपक्रम होता. त्याच्या ऑनलाईन उद्घाटन कार्यक्रमास मुख्यमंत्र्यांसह व्यासपीठावर खासदार सदानंद तानावडे, जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर, उपकुलगुरू हरिलाल मेनन, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर आणि निबंधक प्रा. विष्णु नाडकर्णी आदींची उपस्थिती होती. अन्य उपस्थितांमध्ये आमदार गणेश गावकर तसेच विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि अधिकारी यांचा समावेश होता. विद्यापीठात प्रधानमंत्री उच्चस्तर शिक्षा अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डीजिटल माध्यमातून या अभियानास प्रारंभ केला. गोवा विद्यापीठात संशोधन आणि प्रगत शिक्षणासाठी निधी मिळविण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याद्वारे 100 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. भविष्यात आणखी निधी मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी पुढे बोलताना सांगितले.

Advertisement

मानव संसाधन विकासातही गऊडभरारी

गत दहा वर्षात गोव्याने साधनसुविधांच्या क्षेत्रात मोठा पल्ला गाठला असून या साधनसुविधा म्हणजे केवळ पूल आणि रस्ते बांधण्यापूरत्याच मर्यादित नसून मानव संसाधन विकास करणाऱ्या सुविधांचाही त्यात समावेश आहे, असे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article