नोकरीत खेळाडूंना 2 टक्के आरक्षण

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : नद्यांचे पाणी तलावांमध्ये जमा करण्याची योजना

बेंगळूर : कर्नाटक सिव्हिल सेवा (सामान्य भरती) (सुधारणा) नियम-2024 बाबत राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यावर दाखल झालेल्या आक्षेपांचा विचार करून सरकारने राज्य नागरी सेवा भरतीवेळी खेळाडूंना 2 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेळगाव तालुक्यातील उचगाव आणि संतीबस्तवाड विभागात 20 तलाव निर्माण करण्याच्या योजना अहवालाला मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या योजनेकरिता 287.55 कोटी रुपये खर्च केले जातील. त्याचप्रमाणे हिरेबागेवाडी भागातील 61 तलावांमध्ये पाणीसोडण्याच्या 519.10 कोटींच्या सुधारित योजना अहवालाला देखील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखाली गुरुवारी बेंगळुरात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली, यावेळी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील पाणीसमस्या सोडविण्यासाठी नद्यांचे पाणी तलावांमध्ये जमा करण्याची योजना हाती घेतली जात आहे. उचगाव आणि संतीबस्तवाड भागातही अधिकाधिक तलाव निर्माण करण्याची मागणी होती. याची दखल घेत या दोन्ही विभागात 20 तलाव निर्माण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याकरिता 287.55 कोटी रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. हिरेबागेवाडी भागातील तलावांमध्ये घटप्रभा नदीतून पाणी आणण्याची योजना यापूर्वीच तयार करण्यात आली होती. या योजनेच्या सुधारित योजना अहवालाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार येथील 61 तलावांमध्ये पाणी जमा केले जाणार आहे.

भाजून जखमी झालेल्यांवर उपचार करण्यासाठी बेळगाव आणि कलबुर्गी वैद्यकीय महाविद्यालय आवारात इस्पितळ उभारले जाणार आहे. याकरिता 31 कोटी 54 लाख रुपये अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दर्शविली. राज्यातील 11 महानगरपालिका, 24 नगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रात विद्युतदाहिन्या निर्माण करण्यासाठी 126 कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यातील सहा औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थांचा (रायचूर, बळ्ळारी, विजापूर) दर्जा वाढविण्यात येणार आहे. यासाठी 52.81 कोटी रु. खर्च करण्यात येतील. राज्यातील सहकारी संघांमधून शेतकऱ्यांनी 31 डिसेंबर 2023 पूर्वी घेतलेल्या मध्यमावधी आणि दीर्घ मुदतीच्या कृषी कर्जावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी मुद्दल भरल्यास व्याजमाफ केले जाईल. यासंबंधी सरकारने 20 जानेवारी 2024 रोजी दिलेल्या आदेशाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

पब्लिक स्कूलना विकासकामांसाठी 26 कोटी रु.

कर्नाटक पब्लिक स्कूलना विकासकामांसाठी 26.84 कोटी रुपये दिले जातील. तसेच येथील अध्ययन सुधारणा कार्यक्रमांसाठी 9 कोटी रुपये अनुदान दिले जाईल. राज्यातील 84 पब्लिक स्कूलना वर्गखोल्या बांधकामासाठी 24 कोटी रु. अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला.

रायचूरमध्ये जिनोम अध्ययन केंद्र

रायचूर विद्यापीठ आवारात ‘जिनोम अध्ययन संस्था’ निर्माण करण्यासाठी 47.32 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या योजनेला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. केकेआरडीबीच्या अनुदानातून हा निधी दिला जाणार आहे. डीएनए चाचणी अध्ययन संस्था म्हणून हे केंद्र काम करेल. हावेरी वैद्यकीय विज्ञान आणि संशोधन संस्थेच्या आवारात वैद्यकीय महाविद्यालय, मुला-मुलीसाठी हॉस्टेल, अद्यापक-अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी वसतीगृहांची कामे पूर्ण करण्यासाठी 455 कोटींच्या सुधारित अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. पोलीस मुख्यालयातील वाहनांना इंधन पुरवठा करण्यास अनुकूल व्हावे यासाठी पेट्रोकार्ड वितरीत केले जातील. यासाठी वार्षिक 171 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.