ब्रिटनच्या मंत्रिमंडळात 2 भारतीयांना स्थान

कनिष्क नारायण एआय मंत्री, तर लीजा नंदींना संस्कृती मंत्रालयाची जबाबदारी

 वृत्तसंस्था, लंडन

ब्रिटनचे पंतप्रधान एंडी बर्नहॅम यांनी सोमवारी पद सांभाळताच स्वत:च्या नव्या मंत्रिमंडळाची स्थापना केली. बर्नहॅम यांनी स्वत:च्या नव्या टीममध्ये मागील सरकारमधील अनेक मंत्र्यांना कायम ठेवले असून यात कनिष्क नारायण आणि लीजा नंदी सामील आहेत. कनिष्क नारायण यांना एआय मंत्रिपद देण्यात आले. तर लीजा नंदी या सांस्कृतिक मंत्री म्हणून काम सांभाळणार आहेत.

कनिष्क यांचा जन्म बिहारच्या मुजफ्फरपूरमध्ये झाला होता. वयाच्या 12 व्या वर्षी ते स्वत:च्या परिवारासोबत ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित झाले होते. राजकारणात उतरण्यापूर्वी ते तंत्रज्ञान अन् वित्त क्षेत्रात कार्यरत होते. यादरम्यान त्यांनी एआय, फिनटेक आणि हवामानाशी निगडित उद्योगांसोबत काम केले. 2025 साली कीर स्टार्मर सरकारने  त्यांना एआय आणि ऑनलाइन सुरक्षा मंत्री केले होते.

भारतीय वंशाच्या लीजा नंदी यांना बर्नहॅम यांनी स्वत:च्या नव्या मंत्रिमंडळात सांस्कृतिक मंत्रिपदी कायम ठेवले आहे. लीजा यांचा जन्म मँचेस्टरमध्ये झाला होता. त्यांचे पिता दीपक नंदी हे कोलकात्याचे रहिवासी होते, तर त्यांची आई लुईस बायर्स या ब्रिटनच्या रहिवासी आहेत.

ब्रिटनमध्ये एंडी बर्नहॅम हे मागील 10 वर्षांमध्ये ब्रिटनचे सातवे पंतप्रधान ठरले आहेत. बर्नहॅम यांनी लेबर पार्टीचे वरिष्ठ नेते जॉन हीली यांना अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त केले. तर एड मिलिबँड यांना विदेश मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविली आहे. मिलिबँड यांना आंतरराष्ट्रीय प्रकरणांचा अनुभवी नेता मानले जाते आणि हवामान बदल विषयक त्यांची धोरणे अत्यंत चर्चित राहिली आहेत.

शबाना महमूद गृहमंत्री म्हणून कायम राहणार आहेत. कठोर इमिग्रेशन धोरण लागू करण्यात त्यांनी यापूर्वी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. लुईस हेग यांना चॅन्सेलर ऑफ द डची ऑफ लँकेस्टर आणि प्रथम राज्य सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले. सरकारच प्राथमिक योजनांना लागू करणे आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. पूर्वी विदेशमंत्री राहिलेल्या युवेट कूपर आता आरोग्य मंत्रालय सांभाळणार आहेत. त्यांना सामाजिक देखभाल व्यवस्थेत सुधाराची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

पहिला निर्णय

बर्नहॅम सरकारने पहिल्या निर्णयाच्या अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र लागू करण्याची योजना रद्द केली आहे. ही योजना कीर स्टार्मर सरकारने सप्टेंबर 2025 मध्ये सुरू केली होती.  देशात काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची ओळख अन् त्याच्या काम करण्याच्या कायदेशीर अधिकाराची डिजिटल पद्धतीने पुष्टी करणे हा यामागील उद्देश होता. परंतु यामुळे सरकार नागरिकांच्या खासगी माहितीवर गरजेपेक्षा अधिक नियंत्रण मिळवू शकते अशी टीका होऊ लागली होती.