जनगणनेसाठी २.५ लाख कर्मचार्यांची नियुक्ती
16 एप्रिलपासून घरगणना प्रक्रिया : शासकीय सेवा पुरविताना येताहेत अडचणी
बेळगाव : राज्यात होणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी जनगणना मोहिमेसाठी सुमारे 2.5 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे विविध विभागांतील दैनंदिन सार्वजनिक सेवांवर मोठा ताण निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 16 एप्रिलपासून घरगणना प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू होणार असली तरी सध्या सुरू असलेल्या प्रशिक्षण टप्प्यातच अनेक शासकीय सेवांमध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी सर्वत्र उमटत आहेत. सरकारने या जनगणना मोहिमेसाठी महसूल, शिक्षण, कृषी, ऊर्जा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. परिणामी कार्यालयांमध्ये नियमित कामकाजासाठी आवश्यक मनुष्यबळ कमी पडत आहे.
महसूल विभागात खाताबदल, मालमत्ता कर भरणा तसेच पिकांच्या नोंदींशी संबंधित फेरफार (पाहणी) दुऊस्ती यांसारखी महत्त्वाची कामे विलंबाने होत आहेत. काही ठिकाणी अर्ज प्रलंबित राहिल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढताना दिसत आहे. शिक्षण क्षेत्रावरही मोठा परिणाम झाला आहे. द्वितीय पीयूसीच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन तसेच सीईटी परीक्षेसाठी आवश्यक मार्गदर्शन देणारे प्राध्यापक जनगणना प्रशिक्षणात गुंतले असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पालकांमध्येही या पार्श्वभूमीवर चिंतेचे वातावरण आहे.
ऊर्जा आणि पाणीपुरवठा विभागांमध्येही परिस्थिती वेगळी नाही. ऊर्जा तसेच जलमंडळ विभागात कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत असल्याने नागरिकांच्या दैनंदिन तक्रारींचे निवारण उशिरा होत आहे. काही ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित होणे, पाणीपुरवठ्यात अडथळे येणे अशा समस्या वाढल्या असल्याची माहिती मिळत आहे.
अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये चार जणांचे काम एका व्यक्तीकडून करून घेतले जात असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे कामाचा ताण वाढला असून काही ठिकाणी रोख काऊंटर बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. नागरिकांना सेवा मिळत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. सरकारने जनगणना मोहिमेसाठी सविस्तर वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार 1 एप्रिल ते 15 एप्रिलदरम्यान नागरिकांना स्वयंगणनेची सुविधा देण्यात आली.
1 ते 9 एप्रिल या कालावधीत तीन टप्प्यांत गणना कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. 16 एप्रिल ते 16 मे दरम्यान घरगणना प्रक्रिया राबविली जाणार असून अंतिम जनगणना फेब्रुवारी 2027 पासून सुरू होणार आहे. गणना कार्यासाठी निवडलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाला उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गैरहजर राहणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशाराही सरकारने दिला आहे. त्यामुळे कर्मचारी वर्गावर अतिरिक्त दडपण निर्माण झाले आहे.
एक महिनाभर घरगणना
16 एप्रिलपासून पुढील एक महिनाभर घरगणना पूर्ण क्षमतेने राबविली जाणार असल्याने या कालावधीत शासकीय सेवांमध्ये आणखी विलंब होण्याची शक्मयता वर्तविली जात आहे. कर्मचाऱ्यांना जनगणना कामात गुंतवल्याने प्रशासकीय कामे करताना विविध अडचणींचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवांसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी तसेच नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयी कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून होत आहे.