1 नोव्हेंबर काळादिन

68 वर्षे झाली तरी सीमाप्रश्नाची धग कार्यकर्त्यांच्या मनात कायम आहे. आजपर्यंत अनेकांनी या प्रश्नासाठी जिवाचे रान केले. विरोध न जुमानता या प्रश्नासाठी झुंज दिली. छातीवर वार झेलले. परंतु प्रश्नासाठीची तळमळ पूर्वी इतकीच आजही आहे. या लढ्याची ही सचित्र झलक लढ्याचा इतिहास पुरेसा बोलका करते.

हे असे आहे परंतु, हे असणार नाही,

दिवस आमचा येत आहे, तो घरी बसणार नाही

असा विश्वास गझलकार सुरेश भट्ट व्यक्त करतात. याचीच खूणगाठ बांधून सीमावासीय 68 वर्षे लढत आहेत. त्यांच्या आशावादाला सलाम करायला हवा. मुख्य म्हणजे शांतपणे सनदशीर मार्गाने लोकशाहीवर अढळ विश्वास ठेवून सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी सीमावासीय लढत आहेत. इतका दीर्घ काळ चालणारा हा लढा विरळाच म्हणावा. सध्या दिवाळीचे उत्सवी वातावरण आहे. परंतु अशा वातावरणातसुद्धा आपल्यातील विवेक जागता ठेवायला हवा. 1 नोव्हेंबर 1956 या पहिल्या काळ्यादिनाच्या वेळी सुद्धा दिवाळीचे वातावरण होते. परंतु सीमावासियांनी तेव्हाही संघर्ष केलाच होता आणि आजही करत आहेत.

बेळगावसह सीमाभागातील 865 मराठी गावांना कर्नाटकात डांबले तो दिवस होता 1 नोव्हेंबर 1956. याच्या निषेधार्थ मूक फेरी काढण्यात आली. याचे नेतृत्व बाबुराव ठाकुर, बा. रं. सुंठणकर, डॉ. गोविंद कोवाडकर आदींनी केले होते. पिढ्यानपिढ्या लढ्याचा हा वारसा पुढे सरकत आहे. आणि आजही सीमावासीय लढत आहेत. या प्रश्नासाठी अनेकांचे योगदान आहे. अनेकांनी बलिदान दिले, हौतात्म्य पत्करले. परंतु प्रश्न जिवंत ठेवला. आज 68 वर्षांनंतर या लढ्यासाठी सक्रिय असणारे कार्यकर्ते यांच्या भावना काय आहेत? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांचा आशावाद पाहून सुरेश भट्ट यांच्या शब्दात एवढेच म्हणावेसे वाटते,

करू नका चर्चा, इतक्यात पराभवाची

रणात आहेत, अजुनी झुंजणारे!

केवळ महाराष्ट्रात बसून आश्वासने नकोत

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न मागील 68 वर्षांपासून रखडला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सीमावासीय कर्नाटकात खितपत पडले आहेत. ज्यावेळी वाटाघाटी करण्याची वेळ होती, त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने सावध भूमिका घेतल्याने अखेर 2004 मध्ये हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात सीमाप्रश्नाच्या खटल्याला चांगलीच गती मिळाली. त्यानंतरच्या काळातही सीमाप्रश्नाबाबत महाराष्ट्राची रोखठोक भूमिका होती. परंतु, 2014 नंतर मात्र महाराष्ट्राचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले. यापूर्वीही महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावमध्ये येण्यास बंदी घातली जात होती. परंतु, ती बंदी झुगारून अनेक नेते बेळगावमध्ये आल्याची उदाहरणे आहेत. परंतु, सध्याचे राज्यकर्ते मात्र या बंदीला झुगारून बेळगावला येण्याऐवजी केवळ महाराष्ट्रात बसून आश्वासने देतात. राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार व शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे याव्यतिरिक्त इतर नेत्यांमध्ये सीमाप्रश्नाविषयीचा जिव्हाळा दिसत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या गळचेपी भूमिकेमुळेच सीमावासियांवर ही वेळ आली आहे. बेळगावच्या लढ्यामध्ये तरुणाईचा मोठा वाटा आहे. जोवर हा लढा जिवंत राहील, तोवर या लढ्याची धार केव्हाही कमी होणार नाही.

- प्रकाश मरगाळे (खजिनदार मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती)

तरुणांना सीमाप्रश्न समजावून सांगावा लागेल

सीमाप्रश्नाच्या वादाची सुरुवातच केंद्र सरकारमुळे झाली. त्यामुळे या संपूर्ण वादाला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. 1956 मध्ये भाषावार प्रांतरचना करण्यासाठी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना झाली. अधिकतर मराठी भाषिक असतानाही बेळगाव व कारवारचा भाग म्हैसूर प्रांताला जोडला. पुढे अनेक वर्षे विविध मार्गांनी प्रयत्न करूनही सीमाप्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. कर्नाटक सरकारच्या असहकार्याच्या भूमिकेमुळे बऱ्याच वेळा महाराष्ट्राला फटका बसला. देशाचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख बैठकीला उपस्थित राहिले तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एस. एम. कृष्णा मात्र कोणतेही कारण न देता बैठकीला उपस्थित न राहता बेंगळूरला परतले. सध्याच्या तरुणाईला सीमाप्रश्नाबाबत माहिती नसल्याने ते राष्ट्रीय पक्षांकडे ओढले जात आहेत. त्यामुळे तरुणांना सीमाप्रश्न समजावून सांगावा लागणार आहे.

- मालोजी अष्टेकर (सरचिटणीस मध्यवर्ती म. ए. समिती)

तरुणाईमध्ये गैरसमज पसरवण्याचे कारस्थान

 

महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नाबाबत सुरुवातीपासूनच गांभीर्य दाखविले असते तर हा प्रश्न यापूर्वीच सुटला असता. कोणताही अन्याय झाला तर कर्नाटकाचे खासदार पक्षभेद बाजूला ठेवून आवाज उठवतात. परंतु, सीमाप्रश्नाबाबत महाराष्ट्रातील खासदारांमध्ये एकवाक्यता दिसत नाही. याचाच फायदा बेळगावमधील राष्ट्रीय पक्ष घेत असून सीमाप्रश्न केवळ कागदावर असल्याची वल्गना करत तरुणाईमध्ये गैरसमज पसरवत आहेत. मुख्य म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने 865 गावातील मराठी भाषिकांचे पालकत्व घेणे गरजेचे असताना वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. सीमाभागातील तरुणांमध्ये मोठी ऊर्जा असल्यामुळे आजवर हा लढा तरुणांनीच पुढे नेला आहे. भविष्यातही नवीन तरुण सीमाप्रश्नासाठी काम करण्यास तयार आहेत. परंतु, तरुणाईने पहिल्यांदा अभ्यास करून चांगल्या नोकऱ्या मिळवून त्यानंतर सीमाप्रश्नामध्ये लक्ष घालावे. यामुळे मराठी भाषिकांना अनेक वकील, उद्योजक मिळणार असून सीमालढ्यालाही बळ मिळेल. आपला लढा हा कर्नाटक राज्य सरकारसोबत नसून केंद्र सरकारसोबत आहे. परंतु, मराठी व कन्नड असा वाद निर्माण करून सीमाप्रश्न भरकटवण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय पक्ष करीत आहेत.

- रमाकांत कोंडुसकर (म. ए. समिती नेते)

महाराष्ट्राने आक्रमक भूमिका घेणे गरजेचे

महाराष्ट्र सरकारने नरमाईची भूमिका घेतल्यामुळे सीमाप्रश्न रखडला. आजवर या देशाच्या इतिहासात दोन राज्यांमधील प्रश्न हा आक्रमक भूमिकेविना सुटलेला दिसत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणचे तेलंगणा स्वतंत्र झाला. तोही मोठा संघर्ष करून. महाराष्ट्र सरकार सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचे सांगून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने ही भूमिका सोडून आता आक्रमकपणे सीमाप्रश्नासाठी कार्यरत राहणे गरजेचे आहे. मध्यंतरी तरुणाईला सीमाप्रश्न माहिती नसल्याने ती म. ए. समितीपासून दुरावली जात होती. परंतु, समाजमाध्यमामुळे तरुणाईमध्ये नवा लढा उभारण्यात आला. तरुणाई सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी लढ्यात उतरण्यास तयार आहे. परंतु, म. ए. समितीनेही त्यांना तितकेच बळ देणे गरजेचे आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या जतनासाठी नवीन तरुण लढ्यामध्ये प्रामाणिक कार्य करीत आहेत. त्यांना प्रोत्साहन दिल्यास पुन्हा युवावर्ग म. ए. समितीकडे वळेल.

- शुभम शेळके (युवा नेते म. ए. समिती)

शैक्षणिक, भाषिक, सांस्कृतिक नुकसान

सीमाभागातील मराठी भाषिक महाराष्ट्रात जाण्यासाठी तळमळीने काम करत आहेत. परंतु, महाराष्ट्र सरकार मात्र आपल्या अंतर्गत राजकारणातच धन्यता मानत आहे. सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी रस्त्यावरील लढाईपासून ते न्यायालयीन लढ्यापर्यंत अनेक मार्ग स्वीकारले. परंतु, अद्याप यश आलेले नाही. महाराष्ट्र सरकारची भूमिका या सर्वांना कारणीभूत ठरते. केंद्र सरकारने निर्माण केलेला हा प्रश्न असून त्यांनीच हा प्रश्न सोडवावा. केंद्र सरकारच्या एका चुकीमुळे आज सीमाभागातील अनेक पिढ्या बरबाद झाल्या. यामुळे शैक्षणिक, भाषिक व सांस्कृतिक नुकसान झाले. आज अनेक तरुण या लढ्याशी जोडले जात आहेत. परंतु, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जात असल्याने त्यांच्यापुढे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. सीमाप्रश्नासाठी मराठी भाषिकांनी केलेला त्याग, समर्पण याची जाण ठेवून प्रत्येक मराठी भाषिकाने सीमाप्रश्नाशी प्रामाणिक  रहावे.

- अंकुश केसरकर (अध्यक्ष महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती)

महाराष्ट्राचे सीमावासियांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष

ज्या महाराष्ट्रात जाण्यासाठी सीमावासियांचा टोकाचा लढा सुरू आहे, तोच महाराष्ट्र सीमावासियांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करताना दिसतो. मराठी भाषिकांना कोणत्या परिस्थितीतून जावे लागत आहे, याची जाणीव महाराष्ट्र सरकारला नाही. सीमावासियांवर अन्याय, अत्याचार होत असतानाही काही निवडक नेते वगळता इतर कोणालाही त्याचे गांभीर्य नाही. याला सर्वस्वी महाराष्ट्र सरकार व तेथील सर्वपक्षीय नेते जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी संसदेत सीमाप्रश्नाच्या बाजूने आवाज उठवल्यास सीमाप्रश्नाला नक्कीच तड लागेल. सीमाभागातील तरुण हा राष्ट्रप्रेमाने भारावलेला आहे. परंतु, भाषाच टिकली नाही तर राष्ट्र कसे टिकेल? याची जाणीव त्यांना करून देणे गरजेचे आहे. सीमाप्रश्न एकदा सुटला की तरुणाईने हव्या त्या पक्षात जावे. परंतु, जोवर प्रश्न सुटत नाही तोवर म. ए. समितीच्या भगव्या ध्वजाखाली एकत्रित राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

- रेणू किल्लेकर (अध्यक्षा म. ए. समिती महिला आघाडी)

सीमाप्रश्न निर्माण का झाला?

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर 1956 मध्ये राज्य पुनर्रचना आयोगाने भाषावार प्रांतरचना केली. पुनर्रचनेचे निकष ठरवताना जिल्हा घटक निश्चित करण्यात आला. भाषिक राज्य निर्माण करताना 70 टक्क्यांहून अधिक एखादे भाषिक असतील तर त्यांना त्यांच्या राज्यात समाविष्ट करण्यात आले. परंतु, स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिशांनी जसजसा विजय मिळविला तसतसा जिल्हा तयार केला असल्याने अनेक त्रुटी राहिल्या असतानाही केंद्राने तोच कित्ता गिरवल्याने मराठी भाषिकांवर पुरता अन्याय झाला. यामध्ये अधिकतर मराठी भाषिक असलेला कारवार व बेळगाव जिल्ह्यातील काही भाग तत्कालीन म्हैसूर प्रांताला जोडला गेला. तेथूनच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाला सुरुवात झाली.