नागरिकत्व कायद्यावर 19 ला सुनावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नागरिकत्व कायद्याच्या क्रियान्वयनाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 19 मार्चला सुनावणी केली जाणार आहे. ही सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.

शुक्रवारी हा विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला होता. त्यावेळी कपिल सिब्बल यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने प्राथमिक युक्तिवाद केला. सिब्बल यांनी भारतीय मुस्लीम लीगच्या वतीने युक्तिवाद केला. पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तान येथून भारतात निर्वासित म्हणून आलेल्या हिंदूंना एकदा भारताचे नागरिकत्व मिळाले की नंतर ते काढून घेता येणार नाही. त्यामुळे या विषयावर लवकर सुनावणी होणे आवश्यक आहे, असे म्हणणे सिब्बल यांनी मांडले.

तेव्हा नियम निर्धारित नव्हते

केंद्र सरकारने 2019 मध्येच नागरिकत्व कायदा संसदेत संमत करुन घेतला आहे. मात्र, त्यावेळी या कायद्याच्या क्रियान्वयनाचे नियम तयार करण्यात आले नव्हते. म्हणून न्यायालयाने कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिली नव्हती. आता केंद्र सरकारने नियम तयार केले आहेत. त्यामुळे स्थगिती दिली जाणे आवश्यक आहे, अशीही भूमिका कपिल सिब्बल यांनी मुस्लीम लीगच्या वतीने मांडली.

तुषार मेहता यांचा प्रतिवाद

महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सिब्बल यांचा प्रतिवाद केला. याचिकाकर्त्यांना या कायद्याच्या क्रियान्वयनाविरोधात स्थगिती मागण्याचा कोणताही अधिकार नाही. या कायद्याच्या विरोधात 237 याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. पण केवळ चारच याचिकांमध्ये स्थागिती मागण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

सर्वांची बाजू ऐकणार

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. सध्या 190 हून अधिक याचिका आमच्यासमोर आहेत. सर्व याचिकांना एकत्रित पेले जाईल आणि येत्या मंगळवारपासून सुनावणी केली जाईल. अंतरिम आवेदनपत्रांवरही सुनावणी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.