युएनसाठीचा 19 हजार कोटीचा मदतनिधी रोखला

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला निर्णय : तीन हजार कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची युएनची योजना

वृत्तसंस्था/ न्यूयॉर्क

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाला मिळणारा 19 हजार कोटी रुपयांचा निधी रोखला आहे. यातील काही रक्कम ही जो बिडेन यांच्या प्रशासनाच्या कार्यकाळातील आहे. ट्रम्प यांनी निधी रोखल्याने संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) कंगाल होण्याच्या मार्गावर आहे. बजेट संकट गंभीर झाल्याने 5 महिन्यांनी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी देखील पैसे शिल्लक राहणार नसल्याची स्थिती आहे.

बजेट संकटामुळे युएन स्वत:च्या अनेक विभागांमधून 3 हजार कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची योजना तयार करत आहे. याचबरोबर युएन नायजेरिया, पाकिस्तान आणि लीबिया यासारख्या देशांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या 20 टक्क्यांपर्यंत घटविणार आहे.  युएनचे 2025 चे एकूण बजेट सुमारे 32 हजार कोटी रुपयांचे आहे.

..तर अमेरिकेला मताधिकार नाही

अमेरिकेने यंदाही स्वत:चे अनिवार्य वित्तीय योगदान न पुरविल्यास 2027 पर्यंत त्याला संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेत मतदानाचा अधिकार गमवावा लागू शकतो. युएन चार्टरच्या अनुच्छेद 19 नुसार एखाद्या सदस्य देशाने दोन वर्षांपर्यंत स्वत:चे अनिवार्य सदस्यत्व शुल्क न भरल्यास तो महासभेत मतदानाचा अधिकार गमावून बसतो. इराण, व्हेनेझुएला यासारख्या देशांना अनिवार्य शुल्क न दिल्यामुळे मताधिकार गमवावा लागला आहे. परंतु अमेरिकेने मताधिकार गमावला तर युएनच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू शकतो.

चीनकडूनही टाळाटाळ

युएनच्या बजेटमध्ये चीनची हिस्सेदारी 20 टक्के आहे. चीनने मागील वर्षी स्वत:चे योगदान देण्यास विलंब केला होता. 2024 मध्ये त्याचा निधी 27 डिसेंबर रोजी प्राप्त झाला होता, यामुळे युएनला हा निधी खर्च करता आला नव्हता. नियमांच्या अंतर्गत निधी खर्च न झाल्यास युएनला तो सदस्य देशांना परत करावा लागतो.

41 देशांवर 7 हजार कोटीची थकबाकी

संयुक्त राष्ट्रसंघाला मिळणारा निधी सदस्य देशांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार निश्चित होत असतो. हे वित्तसहाय्य सर्वसाधारणपणे वर्षाच्या प्रारंभी म्हणजेच जानेवारीत मिळणे अपेक्षित असते, परंतु 2024 मध्ये सुमारे 15 टक्के निधी डिसेंबरपर्यंत प्राप्त झाला नव्हता. 2024 मध्ये 41 देशांवर 7 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी राहिली. यात अमेरिका, अर्जेंटीना, मेक्सिको आणि व्हेनेझुएला यासारखे देश सामील होते. चालू वर्षात आतापर्यंत केवळ 49 देशांनी वेळेत स्वत:चे आर्थिक योगदान दिले आहे. तर उर्वरित देशांनी याबद्दल मौन बाळगले आहे. मागील वर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघाला बजेट आणि रोखतेच्या स्तरावर एकूण 1660 कोटींचा तोटा झाला. हा तोटा देखील युएनने स्वत:च्या एकूण बजेटच्या 90 टक्के निधीच खर्च केला असताना झाला आहे. युएनच्या अंतर्गत ऑडिटनुसार संस्थेने कपात न केल्यास चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत तोटा 20 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.