महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

जिल्ह्यातील 18 सरकारी शाळा भाडोत्री इमारतीत

11:40 AM Nov 07, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

शाळांना स्वत:च्या वास्तूसाठी अनुदानाची कमतरता भासत असल्याची शिक्षण खात्याकडून सबब पुढे

Advertisement

बेळगाव : सीमाभागातील बेळगाव जिल्ह्यात 18 सरकारी शाळांना स्वत:ची वास्तू नसल्याने अनेक वर्षांपासून भाडेतत्त्वावरील इमारतीमध्ये चालविण्यात येत आहेत. बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यात 1,477 व चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यात 1,595 सरकारी शाळा आहेत. यापैकी 18 प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळांना स्वत:ची इमारत नाही. काही शाळांमध्ये पटसंख्या अधिक असली तरी स्वत:ची इमारत नाही. यापूर्वी बेळगाव शहरात 11 शाळा भाडोत्री इमारतीमध्ये चालविण्यात येत होत्या. 500 मीटर अंतरावरील कमी पटसंख्या असलेल्या 4 शाळांचे नजीकच्या शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे. बेळगाव शहरात 7 शाळांना अद्याप स्वत:ची वास्तू नाही.

Advertisement

जागा खरेदीचा प्रयत्नही नाही

सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा मागील अनेक वर्षांपासून भाडेतत्त्वावरील इमारतीमध्येच चालविण्यात येत आहेत. स्वत:ची वास्तू उभारण्यासाठी येणारा खर्च भाडेतत्त्वावरील इमारतींसाठी झाला आहे. शिवाय अशा शाळांच्या परिसरात खुल्या जागा असूनही शाळा इमारतीसाठी त्या खरेदीचा विचार शिक्षण खात्याने केलेला नाही, हे आश्चर्य आहे. गोकाक येथील गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय (बीईओ) भाडोत्री इमारतीमध्ये चालविण्यात येत आहे, हे आणखी एक आश्चर्यच म्हणावे लागेल.

बेळगाव शहरात 7 शाळा

तालुका स्तरावरील बहुतांशी शाळांना स्वत:ची इमारत आहे. मात्र, बेळगाव शहर परिसरात 7 सरकारी शाळांना स्वत:ची इमारत नाही. आवश्यकता असणाऱ्या स्थळावर शाळा सुरू करण्यासाठी जागा मिळत नाही. दूरच्या स्थळावरील जागा खरेदी करून वास्तू उभारल्यास विद्यार्थ्यांना त्रासदायक ठरते. त्यामुळे भाडेतत्त्वावरील इमारतींमध्येच शाळा चालविण्यात येत असल्याची माहिती शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती आवश्यक

सरकारी शाळांना स्वत:च्या वास्तूसाठी अनुदानाची कमतरता भासत असल्याची सबब शिक्षण खाते सांगत आहे. पण लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती असल्यास शाळांना स्वत:ची वास्तू मिळण्यास वेळ लागणार नाही. कॉर्पोरेट कंपन्यांचे सीएसआर फंड, विविध संघ-संस्थांची मदत घेऊन वास्तू उभारणे शक्य आहे. माजी विद्यार्थी-संघटनांची मदत घेतली तरी सर्व सरकारी शाळांना स्वत:ची वास्तू उपलब्ध होईल, असे पालकवर्गाचे म्हणणे आहे.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article