18 ते 44 - लसीकरणासाठी नोंद आवश्यक

केंद्र सरकारने घोषित केली नियमावली

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

केंद्र सरकारने 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस घेण्याची मुभा दिली आहे. तथापि, 18 ते 44 या वयोगटातील व्यक्तींना लस घेण्यापूर्वी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या वयोगटातील व्यक्तींसाठी ‘वॉक इन’ लसीकरणाची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. लसीकरण केंद्रांवरची गर्दी आणि गोंधळ टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे स्पष्टीकरणही देण्यात आले.

45 वर्षे व त्यापुढील व्यक्तींसाठी हा नियम नाही. अशा व्यक्ती लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेऊ शकतात. 18 ते 44 या वयोगटातील व्यक्तींसाठी 28 एप्रिलपासून कोविन किंवा आरोग्य सेतू  या ऍप्सवर नोंदणी करता येणार आहे. अशी नोंदणी करून लसीकरणासाचा दिनांक मिळाल्यानंतर त्यावेळी जाऊन लस घ्यावी लागणार आहे. लसीकरणाच्या वेळी सादर करावयाचे कागदपत्र आणि लसीकरणाची प्रक्रिया ही आधीप्रमाणेच राहणार आहे, हेही स्पष्ट करण्यात आले.

मागणी वाढणार

18 वर्षांवरील सर्वांसाठी लसीकरण खुले झाल्यानंतर लसींची मागणी वाढणार आहे. त्याचा विचार करून काही योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. 1 मे पासून खासगी लसीकरण केंद्रांना थेट लसनिर्मिती करणाऱया कंपनीकडूनच लस मागविता येणार आहे. सध्या या केंद्रांना लस पुरवठय़ासाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून रहावे लागत आहे. मात्र, यापुढे यांचे हे अवलंबित्व संपणार आहे.

50 टक्के लसी राज्यांना

लस पुरवठा करणाऱया कंपन्या 50 टक्के लसी राज्य सरकारांना तर 50 टक्के लसी केंद्र सरकारला देणार आहेत. राज्यांना देण्यात यावयाच्या लसींची किंमत कंपन्यांना आधी घोषित करावी लागणार आहे. या आधी घोषित केलेल्या किमतीला राज्य सरकारे किंवा खासगी लसीकरण केंद्रे या कंपन्यांकडून लस खरेदी करू शकतात. केंद्र सरकारसाठी लसींचा जो 50 टक्के वाटा राखून ठेवण्यात आला आहे, तो सोडून उरलेल्या 50 टक्के लसींमधून खासगी रूग्णालय, औद्योगिक आस्थापने आणि इतर लसीकरण केंद्रांना लसी खरेदी करता येणार आहेत.

केंद्राच्या लसी विमामूल्य

45 वर्षे वयावरील लोकांना केंद्र सरकारच्या लसीकरण केंद्रावर विनामूल्य लस मिळणार आहे. या लोकांमध्ये आरोग्य कर्मचारी, आघाडीवरचे कोरोना कार्यकर्ते इत्यादींचा समावेशही असेल. कोणत्याही औषध दुकानात किंवा खुल्या बाजारात लस विकण्यास अनुमती दिली जाणार नाही. त्यामुळे कोणीही अशा प्रकारे लस विकण्याचा किंवा खरेदी करण्याचा प्रयत्न करू नये, हे स्पष्ट करण्यात आले.

खासगी रूग्णालयांवर लक्ष ठेवणार

खासगी रूग्णालये आणि खासगी लसीकरण केंद्रे कोणत्या किमतीला लस देतात यावर सरकारचे लक्ष राहणार आहे. या केंद्रानी निर्धारित किमतीलाच लस द्यावयास हवी आणि प्रत्येक लसीची नोंद ठेवावयास हवी, असे बंधन घालण्यात आले. सध्या ही किंमत 250 रूपये असली तरी 1 मे पासून कंपन्यांनी घोषित केलेल्या किमतीला खासगी केंद्रांमधून लस उपलब्ध होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.