निम्न दर्जाच्या 18 डंपसाठी 173 कंपन्यांना स्वारस्य

500 कोटी ऊपये महसूल प्राप्तीचे उद्दिष्ट : येत्या दि. 22 ते 25 दरम्यान होणार ई-लिलाव

पणजी : राज्यात लिलावासाठी ठेवण्यात आलेल्या 18 निम्न दर्जाच्या खनिज डंप हाताळणीसाठी देशभरातील तब्बल 173 खाण व्यावसायिकांनी स्वारस्य दाखवले आहे. या लिलावातून सरकारला किमान 500 कोटी ऊपये महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. या डंपच्या पहिल्या ई-लिलावासाठी सरकारने 22 टक्के राखीव किंमत निश्चित केली आहे. निम्न दर्जाच्या खनिजासाठी भारतीय खाण मानकची किंमत जर प्रति टन 100 ऊपये असेल आणि खाण कंपन्यांनी लिलावात 22 टक्के राखीव किंमतीत निम्न दर्जाचे खनिज खरेदी केले तर कंपनीला प्रति टन 22 ऊ. प्रमाणे सरकारला पैसे भरावे लागणार आहेत. लिलावादरम्यान खाण कंपन्या डंप खरेदीसाठी स्पर्धात्मक बोलीची टक्केवारी वाढवतील. ई-लिलावात सहभागी होण्यासाठी व्यावसायिक आणि खाण कंपन्यांसाठी सरकारने निकषही जारी केले आहेत.

त्यानुसार बोलिदारांची निव्वळ संपत्ती किमान 25 कोटी ऊपये असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. येत्या दि. 22 ते 25 जानेवारी या कालावधीत या 18 डंपचा ई-लिलाव करण्यात येणार आहे. हे खनिज 45 ते 51 ग्रेडचे असून त्याचे अंदाजे वजन 30 दशलक्ष टन एवढे आहे. त्यातील किमान 25 दशलक्ष टनांपर्यंत खनिजाची निर्यात करणे शक्य होणार आहे. या 18 डंपपैकी 15 दक्षिण गोव्यात आहेत. दरम्यान, खाण खात्याने या निम्न दर्जाच्या खनिजाचे प्रमाण आणि गुणवत्ता  मूल्यांकनासह डंप प्रोफाइल अभ्यास करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर चार एजन्सींना पॅनेलमध्ये नियुक्त केले आहे. त्यात प्रामुख्याने साई युनिव्हर्सल मायनिंग सर्व्हिसेस, ग्लोबल एन्व्हायर्नमेंटल आणि मायनिंग सर्व्हिसेस, मिनरल्स लॅब सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सिन्हा मायनिंग कन्सल्टन्सी या कंपन्यांचा समावेश आहे.