जिल्ह्यातील 17अनुदानित शाळा बंद होणार

कोल्हापूर / अहिल्या परकाळे :

राज्य सरकारने 15 मार्च 2024 च्या संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द केला नाही तर राज्यातील किमान 1 हजार 376 तर कोल्हापुरातील 17 शाळा बंद पडणार आहेत. तर सर्वसाधारण राज्यातील 4 हजार शिक्षक अतिरिक्त होतील. शिवाय वाडीवस्तीवरील मुलांना पाच ते सात किलोमिटर दरीखोऱ्यातून चालत शाळेत जाणे मुश्किल होणार आहे. या अनुदानित शाळा बंद पडल्या तर राज्यातील सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येणार नाही. सरकारचा शाळा बंद पाडण्याचा डाव मोडून काढण्यासाठी संस्थाचालक संघासह सर्वच शिक्षण संघटनांनी या शासन निर्णयाला विरोध केला आहे.

सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले ते शिक्षण क्षेत्राने स्विकारले. परंतू राज्य सरकारने 15 मार्च 2024 च्या संच मान्यतेचा शासन निर्णय काढून सरकारी शाळा बंद करण्याचा घाट घातला आहे. सरकारचा हा डाव मोडून काढायचा असेल तर शिक्षण संस्था, शिक्षक संघटनाच नव्हे तर विद्यार्थी व पालकांनीही रस्त्यावर उतरून सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला पाहिजे. सरकारच्या मतपेटीला धक्का बसल्याशिवाय सरकारचे डोके ताळ्यावर येणार नाही, अशी चर्चा शिक्षण तज्ञांमध्ये आहे. सरकार दररोज एक आदेश काढून सर्वसामान्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सरकारच्या शिक्षणासंदर्भातील भूमिकेला सर्व स्तरातून विरोध होत आहे. शिक्षकांनी सरकारला धारेवर धरीत सातवा वेतन आयोग लागू करून घेतला हे खरे आहे. परंतू संच मान्यतेच्या विरोधातील शिक्षकांचा मोर्चा खरोखरच सर्वसामान्य घरातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आणि सरकारी शाळा वाचवण्याचा आहे.

शिक्षकाच्या 15 मार्च 2024 च्या संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करून 28 ऑगस्ट 2025 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करा. 14 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार टप्पा वाढ त्वरीत द्या. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती पोर्टलव्दारे पुर्वीप्रमाणे करा. शिक्षक भरती पोर्टलव्दारे वर्षातून दोनवेळा करा या शिक्षकांच्या मागण्या रास्तच आहेत. कारण नवीन संच मान्यतेच्या आदेशाची अंमलबजावणी केल्यास राज्यातील 1 हजार 376 हजार अनुदानित शाळा बंद पडतील. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती खासगी कंपनीव्दारे केल्यास बदलापूरसारख्या घटना घडल्यास कोणाला जबाबदार धरायचे. ऐवढेच नव्हे तर परीक्षेसारख्या गोपनीय काम कोणाला सांगायची. परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्यास काय करायचे, असो एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे सरकारने शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती पुर्वीप्रमाणे करणेच हिताचे ठरणार आहे.

• शिक्षणावर ० टक्के खर्च करण्याचा डाव

सरकाने शिक्षणावर जेडीपीच्या सहा ते साडेसहा टक्के खर्च केला पाहिजे, असा कोठारी समितीचा अहवाल आहे. परंतू सध्या सरकार शिक्षणावर अडीज टक्के खर्च केला जात आहे. तोही वेळेवर मिळत नाही, भविष्यात 15 मार्च 2024 च्या संच मान्यतेचा शासन निर्णयाची अंमलबजावणी आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती खासगी कंपनीव्दारे करून शिक्षणावर झिरो टक्के खर्च करण्याचा सरकारचा डाव आहे.
                                                                                 एस. डी. लाड (अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ)

• शिक्षक भरतीचा अधिकार शिक्षण संस्थांना द्यावा

संच मान्यतेच्या नवीन निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शाळांचे नुकसान होणार असून, सर्वसामान्य कुटुंबातील शिक्षणाची गरज असणारे विद्यार्थी वंचित राहणार. तसेच आरटीई शिक्षण कायद्याला छेद जाणार आहे. भविष्यात शिक्षण विशिष्ट समाजातील मुलांना मिळेल. पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती न करता शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करून संस्थाचालकांना शिक्षक भरती करण्याचे अधिकार द्यावेत.
                                                                              कौस्तुभ गावडे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विवेकानंद शिक्षण संस्था)