सर्वोच्च न्यायालयात एसआयआरवर ‘महा’सुनावणी

ममता बॅनर्जी यांच्याकडून युक्तिवाद : कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी युक्तिवाद करण्याची पहिलीच वेळ

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीवरून सुरू असलेला वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असतानाच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वत: खंडपीठासमोर पोहोचल्या. ममता बॅनर्जी यांनी स्वत: न्यायालयात आपला मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला. कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. तथापि, सरन्यायाधीशांनी त्यांना अडवून वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि श्याम दिवाण यांनी आपल्यावतीने त्यांचे सर्व युक्तिवाद आधीच सादर केल्याचे सांगत रोखले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार 9 फेब्रुवारी रोजी घेण्यात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालमधील विशेष गहन सुधारणा (एसआयआर) प्रकरणाची सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगावर आरोप केले. त्या न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात पोहोचल्या होत्या. आपण निवडणूक आयोगासमोर सर्व तथ्ये सादर केली असूनही निवडणूक आयोग आपले म्हणणे ऐकत नसल्याचे ममता म्हणाल्या. निवडणूक आयोगाकडून पश्चिम बंगालला लक्ष्य केले जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. याप्रसंगी सरन्यायाधीशांनी काहीतरी नवीन मुद्दे असतील तरच न्यायालयासमोर मांडा, असे स्पष्टपणे सांगितले. आपण जे मुद्दे मांडत आहात ते आपल्या वकिलांनी आधीच न्यायालयासमोर मांडले आहेत, असे त्यांना सरन्यायाधीशांनी सुनावले. त्यानंतर खरे मतदार यादीत राहिले पाहिजेत यासाठी आपला अट्टाहास सुरू असल्याचे सांगितले. ममतांच्या याचिकेवर खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून 9 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या विद्यमान मुख्यमंत्री न्यायालयात हजर राहून आपले युक्तिवाद मांडले. सामान्यत: मुख्यमंत्र्यांचे वकील किंवा सल्लागार प्रकरणांमध्ये न्यायालयात हजर राहतात.

सुनावणीदरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी रवींद्रनाथ टागोर यांच्या स्पेलिंगमधील बदलांचा संदर्भ देत लोकशाही आणि नागरी हक्कांबद्दलही भाष्य केले.  निवडणुकीच्या अगदी आधी पश्चिम बंगालला लक्ष्य केले जात आहे आणि राज्यात मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात यादीतून वगळली जात आहेत असा आरोप  केला. ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी न्यायालयाला माहिती देताना अंतिम मतदारयादीसाठी फक्त 11 दिवस शिल्लक आहेत आणि ही प्रक्रिया 14 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करावी लागेल, त्यामुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी फक्त चार दिवस शिल्लक असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

निवडणूक आयोगाचाही रोखठोक प्रतिवाद

सुनावणीवेळी निवडणूक आयोगानेही रोखठोक प्रतिवाद केला. राज्य सरकारला वारंवार विनंती करूनही एसआयआरच्या कामासाठी पुरेसे गट बी अधिकारी देण्यात आले नाहीत. त्यामुळेच सूक्ष्म निरीक्षक नियुक्त करावे लागले. विविध कारणांमुळे मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. मात्र, त्यांना अधिकृत दस्तावेज सादर करण्याची परवानगी देखील देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आम्ही राज्य सरकारला अनेक पत्रे लिहून वर्ग 2 अधिकाऱ्यांना ईआरओ नियुक्त करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी त्या दर्जाचे अंदाजे 80 अधिकारी दिले आहेत आणि उर्वरित खालच्या दर्जाचे आहेत. म्हणून, आम्हाला सूक्ष्म निरीक्षक नियुक्त करावे लागले. चूक त्यांची आहे. सूक्ष्म निरीक्षकांची नियुक्ती योग्यरित्या करण्यात आली आहे. जर राज्य सहकार्य करत नसेल तर दुसरा पर्याय नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.

ममता बॅनर्जी यांचा युक्तिवाद....

बंगालमधील लोकांना मुद्दामहून लक्ष्य केले जात आहे.

शेतीकामाच्या हंगामातच लोकांना त्रास दिला जातेय.

राज्यात 100 हून अधिक लोकांचे प्राण गेले आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या छळामुळे बीएलओंचे प्राण गेले.

आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यात हे का घडत नाही?

मतदारांना काढण्यासाठीचे ‘एसआयआर’चा वापर होतो.

आतापर्यंत 58 लाख लोकांना मतदारयादीतून हटवले.