बस तिकीट दरात 15 टक्के वाढ

नव्या वर्षात पहिला धक्का : 5 जानेवारीपासून नवे दर लागू : मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

बेंगळूर : राज्य सरकारने बस तिकीट दरात 15 टक्के वाढ करून सर्वसामान्यांना नवीन वर्षाचा पहिला धक्का दिला आहे. 5 जानेवारीपासून बस प्रवास तिकीट दरवाढ होणार आहे. शक्ती योजनेमुळे आर्थिक स्थिती कोलमडलेल्या परिवहन महामंडळाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी बस तिकीट दरात वाढ केली जाणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु याचा फटका पुरुषांना बसणार आहे.

शक्ती योजना बीपीएल रेशनकार्ड वापरकर्त्यांपुरती मर्यादित असावी, अशी चर्चा होती. केंद्र, राज्य आणि खाजगी कंपन्यांचे कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यांना ही योजना सुविधा देणे योग्य नसल्याचीही चर्चा होती. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी शक्ती योजनेत बदल करण्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर भाजप नेते त्यांच्यावर तुटून पडले होते. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच ही योजना जारी आहे. परंतु, प्रवाशांची संख्या वाढली तरी परिवहन महामंडळाला आर्थिक व्यवस्थापन सांभाळणे कठीण झाले होते. त्यामुळे गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील चारही परिवहन निगमच्या प्रस्तावांवर सकारात्मक प्रतिसाद देत 15 टक्के बस तिकीट दरवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना परिवहन मंत्री रामलिंगारे•ाr म्हणाले,  गेल्या 2020 पासून बस तिकीट दरात वाढ करण्यात आलेली नाही. भाजप सरकारच्या काळात 5 हजार कोटींहून अधिक कर्ज घेण्यात आले. या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारीही आमची आहे. शक्ती योजना आणि बस तिकीट दरवाढीला मंत्रिमंडळाचा विरोध नाही, असे ते म्हणाले.

कायदा-संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, राज्यातील चार रस्ते परिवहन निगममध्ये बस तिकीट दरात 15 टक्के वाढ करण्यात येत आहे. 10 जानेवारी 2015 रोजी दरवाढ करण्यात आली तेव्हा डिझेलचा दर 60.98 ऊपये प्रतिलिटर होता. या निगमना डिझेलचा दैनंदिन खर्च 9.16 कोटी ऊपये होता. सध्या हा खर्च वाढून 13.21 कोटी रु. झाला आहे. कर्मचाऱ्यांचा वेतनासह दैनंदिन खर्च 12.85 कोटी ऊपये होता. ही रक्कम वाढून 18.36 कोटी ऊपये झाली आहे. त्यामुळे दररोज 9.56 कोटींचा अतिरिक्त भार पडल्याचे त्यांनी सांगितले.

शक्ती योजना सुरुच राहणार!

शक्ती योजना सुरूच राहणार असून यात कोणताही संशय नाही. परिवहन निगमवरील आर्थिक भार वाढल्यास तो उचलण्यास आम्ही तयार आहोत. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत परिवहन महामंडळांकडून भविष्य निर्वाह निधी आणि इंधनाची थकबाकी   म्हणून 2000 कोटी ऊपये दिले जातील, असे मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले.