13 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ

अधिकृत आदेश जारी : सुविधेसाठी 30 जूनपूर्वी नोंदणी आवश्यक

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

जुन्या पेन्शन योजनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 13 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने खूशखबर दिली आहे. 1 एप्रिल 2006 पूर्वी राज्य सरकारच्या नेमणूक अधिसूचनेनुसार नेमणूक होऊन त्यानंतर राज्य सरकारच्या सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश नव्या पेन्शन योजनेत (एनपीएस) केला होता. अशा कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेत (ओपीएस) केला जाणार आहे. अर्थखात्याच्या उपसचिवांनी बुधवारी यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे.

राज्य सरकारने मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत एप्रिल 2006 पूर्वी नेमणूक होऊन त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेम सामील करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता यासंबंधी आदेशपत्रक जारी करण्यात आले आहे. 1 एप्रिल 2006 पूर्वी राज्य सरकारच्या नेमणूक अधिसूचनेनुसार नेमणूक होऊन त्यानंतर राज्य सरकारच्या सेवेत रुजू झालेले कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेत सामील होण्यास इच्छुक असतील तर त्यांनी विहित नमुन्यात 30 जून 2024 पूर्वी सक्षम नेमणूक प्राधिकरणाकडे थेट मत कळवावे. ही निवड एका वेळेसाठीच मर्यादीत असेल. एकदा निवड केल्यानंतर बदल करण्याची मुभा नाही. दिलेल्या मुदतीत कर्मचाऱ्यांनी आपले मत न कळविल्यास ते राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत कायम राहतील.

कर्मचाऱ्यांच्या निवडानुसार जुन्या पेन्शन योजनेत सामील करण्यासाठी विहित पात्रता आहे का, याबाबत सक्षम नियुक्ती प्राधिकरण खातरजमा करेल आणि 31 जुलै 2024 पूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्याची खातेप्रमुखांकडे शिफारस करेल. खातेप्रमुख आपल्या अधिकार कक्षेतील सर्व नेमणूक प्राधिकरणांकडून स्वीकृत झालेल्या प्रस्तावांची पडताळणी करून जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट होणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वी अर्थखात्याच्या मंजुरीसाठी पाठवून देईल.

1 एप्रिल 2006 पूर्वी राज्य नागरी सेवेतील रिक्त पदांच्या नेमणूक अधिसूचनेनुसार निवड होऊन नियुक्त झालेल्या आणि त्यानंतर अन्य खात्यात निवड होऊन रुजू झाल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी मागील नेमणूक प्राधिकरणाकडे 30 जून 2024 पूर्वी अर्ज सादर करावा. प्राधिकरण अशा सरकारी कर्मचाऱ्याने अन्य खात्यात रुजू होण्याकरिता आधीच्या खात्यातून बाहेर पडण्यासाठी देण्यात आलेल्या परवानगीची पडताळणी करेल.