27 हजार कोटींच्या 13 गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी
मंत्री एम. बी. पाटील यांची माहिती : राज्य उच्चस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीची बैठक : 8 हजारहून अधिक जणांना मिळणार रोजगार
बेंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी विधानसौधमध्ये पार पडलेल्या राज्य उच्चस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या बैठकीत एकूण 27,607 कोटी रुपयांच्या भांडवल गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 11 नवीन उद्योग आणि 2 अतिरिक्त गुंतवणूक प्रस्तावांचा समावेश आहे. अवजड आणि मध्यम उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील यांनी ही माहिती दिली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्री एम. बी. पाटील म्हणाले, राज्यात गुंतवणूक प्रस्तावांना मान्यता दिलेल्या 13 प्रकल्पांमधून 8,704 जणांना थेट रोजगार उपलब्ध होईल. 11 नवीन गुंतवणूक प्रकल्पांमध्ये तेजस नेटवर्क 542.11 कोटी रुपये, वायू अॅसेट्स 1,251 कोटी रु., जिंदाल स्टील्स 1,300.57 कोटी रु., जिंदाल इलेक्ट्रिकल स्टील 7,102 कोटी रु., ग्रासिम इंडस्ट्रिज 1,387 कोटी रु., एसएफएक्स इंडिया 9,298 कोटी रु. श्नायडर इलेक्ट्रिक बिझनेस इंडिया प्रा. लि. 1,520.75 कोटी रु., एचएसएस टेक्स्टाईल 740 कोटी रु., क्युपीआयए इंडिया 1,136 कोटी रु., टोयोटा इंडस्ट्रिज इंजिन इंडिया लि. 1,330 कोटी रु. आणि रिलायन्स कंझ्युमर प्रोडक्ट्स 1,622 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
दोन अतिरिक्त गुंतवणूक प्रस्ताव
याशिवाय एम्बेसी इंडस्टियल पार्क आणि बालाजी वेफर्स कंपन्या अनुक्रमे 80 कोटी रुपये आणि 298.75 कोटी रुपयांची अतिरिक्त भांडवल गंतवणूक करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. बैठकीत उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, ऊर्जामंत्री के, जे. जॉर्ज, कायदामंत्री एच. के. पाटील, आयटी-बीटी मंत्री प्रियांक खर्गे, उच्च शिक्षणमंत्री एम. सी. सुधाकर, कामगार मंत्री संतोष लाड व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गुंतवणूकदारांच्या समस्या जलदगतीने सोडवणार!
वाणिज्य क्षेत्रात कर्नाटकाला देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनविण्यात येईल. गुंतवणूकदारांना उद्भवणाऱ्या समस्या जलदगतीने सोडविण्यासाठी पावले उचलली जातील. विविध खात्यांमध्ये करावयाच्या कामांससंबंधी निर्देश आणि अहवाल देण्याची सूचना सरकारच्या मुख्य सचिवांना देण्यात आली आहे. पुढील गुरुवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा केली जाईल. त्यानंतर योग्य आदेश जारी केला जाईल, असे उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांनुसार प्रत्येक उद्योग मंजुरीसाठीही वेळ निर्धारित केली जाईल.
मंजुरीला विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. तेलंगण, तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेशातील उद्योगांच्या मंजुरीसाठी लागणाऱ्या कालावधीविषयी चर्चा करण्यात आली आहे. अशा मुद्द्यांमध्ये लॅण्डयुज, वीज परवाना, झाडे तोडण्यासाठी संमती, पाणीपुरवठा, अग्निशमन विभागाची परवानगी, बॉयलर नोंदणी, लिफ्ट वापरासाठी परवाना आदी बाबींचा समावेश आहे. या सेवांसाठी त्या राज्यांमध्ये किमान 7 दिवस आणि कमाल 66 दिवसांत परवाने दिले जातात. तथापि कर्नाटकात काहींना किमान 20 दिवसांत आणि कमाल 120 दिवसांत सर्व परवाने मिळतात. विलंबाची समस्या दूर करण्याची मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्याचे ते म्हणाले.