आस्थापना 12 हजार, साखर कारखाने 23, अधिकारी केवळ तीन
कोल्हापूर / विनोद सावंत :
साखर कारखाने 23, औद्योगिक आस्थापना, मोठी हॉस्पिटल, हॉटल्स 12 हजार, 2 महापालिका, 10 नगरपालिकांच्या सांडपाण्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी केवळ तीनच अधिकारी आहेत. अशी विचित्र स्थिती प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर कारवाईचे अधिकार असणाऱ्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कोल्हापूर विभागाच्या कार्यालयाची आहे. यामुळे जिल्ह्यातील पंचगंगा नदीसह अन्य नदी आणि तलावात होणारे प्रदूषण कसे नियंत्रणात येणार असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
उद्योग भवनातील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयावर कोल्हापूर जिल्ह्यासह सांगली, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आहे. वास्तविक थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित असणारा हा विभाग आहे. त्यामुळे शासनाने हा विभाग सक्षमच ठेवणे अपेक्षित आहे. परंतू वास्तव वेगळे आहे. या कार्यालयाच्या कोल्हापूर विभागाचा विचार केला तर एक उपप्रादेशिक अधिकारी आणि 3 क्षेत्र अधिकाऱ्यांवर जिल्ह्यातील सुमारे 12 हजार औद्योगिक आस्थापना, मोठी हॉटेल, 23 कारखाने, दोन महापालिका आणि 10 हुन अधिक नगरपालिकांच्या सांडपाण्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आहे.
- कोल्हापूरसाठी चार क्षेत्र अधिकाऱ्यांची तत्काळ गरज
कोल्हापूर विभागासाठी उपप्रादेशिक अधिकारींसह क्षेत्र अधिकारी 3 आहे. संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एकच वाहन आहे. 12 हजार औद्योगिक संस्था, कारखान्याचे एसटीपीची महिन्यांतून एकदा तपासणी करावी लागते. इतक्या कमी मनुष्यबळावर हे शक्य नाही. यामुळेच नदी प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर कारवाईसाठी मर्यादा येत आहेत. त्यामुळेच प्रदूषण कमी होण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे तत्काळ 4 क्षेत्र अधिकारी आणि किमान दोन वाहने आवश्यक आहेत.
- अशी आहेत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कामे
प्रदूषणाबाबतची तक्रार आल्यानंतर तेथील पाण्याचे नमुने घेणे, कारवाईची तरतुद करणे, संबंधितास नोटीस बजावणे, कारवाईनंतर केलेल्या सूचनेनुसार पूर्तता झाली की नाही, याची तपासणी करणे, औद्योगिक संस्थासह अन्य आस्थापनाची प्रदूषणाबाबतची संमती पत्रची स्कुटनी करणे, शुगर इंडस्ट्रीचे व्हेरिफिकेशन करणे, जिल्ह्यात सुरू असणाऱ्या अस्थापनांचे एसटीपीचे कामकाज योग्य पद्धतीने सुरू आहे किंवा नाही, हे पाहण्यासाठी दर महिन्याने एसटीपींचे सॅम्पल घेणे, न्यायालयीन कोर्ट केसेस पाहणे, हरित लवाद केसेसच्या सुनावणीला हजर राहून योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करणे.
- कोल्हापूर जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्र
औद्योगिक अस्थापना, मोठी हॉस्पिटल, हॉटेल 12 हजार
साखर कारखाने 23
मद्य उद्योग 18
टेक्स्टाईल, फॉन्ड्री उद्योग 250
- प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र क्षेत्र अधिकारी आवश्यक
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशा चार जिल्ह्याची जबाबदारी आहे. त्यांच्या मदतीसाठी केवळ एकच क्षेत्र आधिकारी आहे. अशा स्थितीमध्ये चार जिल्ह्यातील प्रदूषणाचा प्रश्न मिटणार कसा असा प्रश्न आहे. त्यामुळे किमान प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक क्षेत्र अधिकारी तत्काळ नियुक्त करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कोल्हापूर कार्यालयामध्ये आवश्यक मनुष्यबळ नाही हे वास्तव आहे. यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडत आहे. साहाजिकच याचा परिणाम कामकाजावर होतो. त्यामुळे आवश्यक असणारे अधिकारी मिळाल्यास अधिक जलद गतीने काम करणे शक्य होईल.
जयंत हजारे, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभाग कोल्हापूर