12 औद्योगिक स्मार्ट शहरांना मंजुरी

महाराष्ट्रातील दिघीचा समावेश : 10 लाख जणांना रोजगाराची प्रत्यक्ष संधी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

नवी संधी....

• औद्योगिक विकासासाठी 28 हजार कोटी रुपयांची योजना
• 12 औद्योगिक क्षेत्रांसह 10 राज्यांमध्ये 6 कॉरिडॉर बांधणार
• पहिल्या टप्प्यात 9 राज्यातील 12 औद्योगिक शहरांची निवड
• 40 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होणार असल्याचा दावा

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

देशातील 9 राज्यांमध्ये 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरे बांधण्यात येणार आहेत. याशिवाय 10 राज्यांमध्ये 6 कॉरिडॉर बांधले जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने बुधवार, 28 ऑगस्ट रोजी याला मंजुरी दिली. या 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत 10 लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि 30 लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी अनेक मोठे निर्णय घेतले. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमांतर्गत औद्योगिक स्मार्ट शहरांच्या उभारणीसाठी सरकार 28 हजार 602 कोटी ऊपये खर्च करणार आहे. महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील दिघीची निवड औद्योगिक स्मार्ट सिटी म्हणून करण्यात आली आहे. त्याशिवाय उत्तर प्रदेशमधील आग्रा आणि प्रयागराज, आंध्रप्रदेशमधील ओरवाकल आणि कोप्पर्थी, पंजाबमधील राजपुरा आणि पटियाला  अशा प्रत्येकी दोन शहरांची निवडही केली आहे. तसेच राजस्थानमधील जोधपूर-पाली, केरळमधील पलक्कड, उत्तराखंडमधील खुरपिया, बिहारमधील गया, तेलंगणामधील झहीराबादलाही औद्योगिक स्मार्ट सिटीची भेट मिळाली आहे.

...असा होणार औद्योगिक विकास!

विकसित भारत या संकल्पनेवर औद्योगिक स्मार्ट सिटी उभारण्यात येणार आहेत. सुवर्ण चतुर्भूज योजनेप्रमाणे या शहरांभोवती रस्ते बांधले जातील. यामुळे 10 लाख थेट आणि 30 लाखांहून अधिक अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. या औद्योगिक शहरांची संकल्पना धोरणात्मकदृष्ट्या सहा प्रमुख कॉरिडॉरच्या जवळ तयार करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प भारताच्या उत्पादन क्षमता आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या उपक्रमाचे प्रतिनिधित्व करतील.

औद्योगिक क्षेत्र मजबूत होणार

या निर्णयामुळे देशातील औद्योगिक परिस्थिती बदलल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रे आणि शहरांचे एक मजबूत नेटवर्क तयार होईल. तसेच आर्थिक सुबत्ता आणि जागतिक स्पर्धात्मकताही लक्षणीयरित्या वाढेल. ही शहरे जागतिक दर्जाची नवीन स्मार्ट शहरे म्हणून विकसित केली जातील. या पावलामुळे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात उत्पादनाचा वाटा वाढेल आणि रोजगार निर्मितीला मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास अभियानांतर्गत गेल्या तीन महिन्यांत अनेक मोठे प्रकल्प केंद्र सरकारकडून मंजूर करण्यात आले आहेत. सुमारे 2 लाख कोटी ऊपयांचे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीमध्ये एकूण 1.52 लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक येण्याची शक्मयता असल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. अशा शहरांचा खासगी आणि सरकारी भागिदारीतून विकास करण्याची घोषणा सरकारने अर्थसंकल्पात केली होती. देशातील जवळपास 100 शहरांमध्ये ‘प्लग अँड पे’ औद्योगिक पार्क विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली.

रेल्वेच्या तीन प्रकल्पांना मंजुरी

मोदी सरकारने रेल्वेच्या तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे. जमशेदपूर, पुऊलिया, आसनसोल कॉरिडॉरसाठी तिसरी लाईन मंजूर झाली आहे. खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. आंध्रप्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

राज्यनिहाय स्मार्ट औद्योगिक शहरे...

• आग्रा आणि प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
• ओरवाकल आणि कोप्पर्थी, आंध्रप्रदेश
• राजपुरा आणि पटियाला, पंजाब
• जोधपूर-पाली, राजस्थान
• दिघी, महाराष्ट्र
• पलक्कड, केरळ
• खुरपिया, उत्तराखंड
• गया, बिहार
• झहीराबाद, तेलंगणा